उत्तराखंड: एएनएम और स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को मिली बड़ी राहत, अब कर सकेंगे एक बार जिला परिवर्तन
देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ANM) और स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के लिए लंबे समय से लंबित एक बड़ी मांग को मंजूरी दे दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को हुई बैठक में पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद एक बार अंतर्जनपदीय (इंटर-डिस्ट्रिक्ट) स्थानांतरण की अनुमति देने वाले प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब स्वास्थ्य विभाग में तैनात ANM और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पूरे सेवाकाल में एक बार जिला परिवर्तन का लाभ ले सकेंगे। यह फैसला उन सैकड़ों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जो वर्षों से अपने गृह जनपद में स्थानांतरण की मांग कर रहे थे लेकिन सेवा नियमावली में व्यवस्था नहीं होने के कारण असमर्थ थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा:
“राज्य के सभी अस्पतालों में कार्यरत ANM और पर्यवेक्षकों की व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कई महिलाकर्मी निजी और पारिवारिक कारणों से अपने गृह जिले में स्थानांतरण की मांग करती थीं, लेकिन नीति में प्रावधान न होने से वे वंचित रह जाती थीं। अब उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।”
राज्य सरकार के अनुसार, एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर की अनुमति “समान संख्या के आधार पर” दी जाएगी — यानी स्थानांतरण के लिए उस जिले में खाली पद या स्थान का मिलान किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत मूलभूत स्तर के कर्मचारियों को सम्मान देने और उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों को समझने की दिशा में सकारात्मक कदम है। इससे विभाग में कार्यरत एएनएम और स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के मानसिक संतुलन, पारिवारिक संतोष और कार्य-प्रदर्शन में भी निश्चित रूप से सुधार आने की संभावना है।
