उत्तराखंड की पहली सेवा क्षेत्र नीति से उत्तराखंड में सेवा क्षेत्र में निवेश की रफ्तार बढ़ेगी, इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

उत्तराखंड की पहली सेवा क्षेत्र नीति से उत्तराखंड में सेवा क्षेत्र में निवेश की रफ्तार भी बढ़ेगी। इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। प्रदेश सरकार ने नीति में पर्वतीय क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 200 करोड़ रुपये के निवेश की सीमा भी तय की है, जिसमें कुल पूंजी निवेश पर प्रदेश 25 प्रतिशत तक सब्सिडी भी देगी। पर्वतीय क्षेत्रों में मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में 5 वर्ष के भीतर ही 50 करोड़ रुपये का निवेश भी करना होगा। सरकार 5 किस्तों में सब्सिडी का भुगतान भी करेगी। राज्य में सेवा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने पहली सेवा क्षेत्र नीति को भी मंजूरी दे दी है। इस नीति से देश-दुनिया के निवेश उत्तराखंड में स्वास्थ्य, वेलनेस, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, स्कूल, कॉलेज, विवि, फिल्म, मनोरंजन, खेल, सूचना प्रौद्योगिकी और डाटा सेंटर के साथ ड्रोन, विनिर्माण, आयुष, इलेक्ट्रॉनिक, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि-बागवानी और हस्तशिल्प में कौशल विकास का प्रशिक्षण संस्थान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित भी होंगे। नीति में निवेश के लिए पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में अलग-अलग सेवा क्षेत्र में निवेश की सीमा भी निर्धारित की है, जिसमें 5 साल के भीतर कुल पूंजी का 25 प्रतिशत या फिर अधिकतम 100 करोड़ रुपये तक सरकार सब्सिडी भी देगी। प्रदेश सरकार साल 2030 तक सेवा क्षेत्र नीति को लागू करने का प्रावधान भी किया है। नीति के तहत प्रदेश में होने वाले निवेश पर सरकार 25 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। प्रदेश सरकार का अनुमान है साल 2030 तक 2500 करोड़ की राशि सब्सिडी पर ही खर्च होगी।

ये होगी सेवा क्षेत्र में निवेश की सीमा