उत्तराखंड के 15 हजार शिक्षकों को मिल सकती है राहत, अलग से TET कराने की तैयारी
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उत्तराखंड के करीब 15 हजार शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। सरकार उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राज्य में कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग से अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) कराने पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को यूपी की व्यवस्था का अध्ययन कर इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय तदर्थ समिति के सदस्य दिगम्बर सिंह नेगी के मुताबिक, शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद मंत्री ने रामनगर बोर्ड के सचिव विनोद ढौंढियाल और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कुंवर सिंह रावत को यूपी की तर्ज पर प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षकों का कहना है कि एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी कर कक्षा एक से आठवीं तक के शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य किया था। इसके बाद नियुक्त हुए शिक्षक TET पास कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले नियुक्त शिक्षकों की भर्ती उस समय लागू सेवा शर्तों के आधार पर हुई थी।
शिक्षकों के मुताबिक, कई पुराने शिक्षकों की उम्र अब 53 से 54 वर्ष हो चुकी है। ऐसे में इस उम्र में उन्हें TET पास करने के लिए कहना उनके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। शिक्षकों की मांग है कि उन्हें TET से छूट दी जाए या फिर कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग से विशेष TET आयोजित कराई जाए।
शिक्षकों को यह भी चिंता है कि यदि वे TET की शर्त पूरी नहीं कर पाए तो उनकी पदोन्नति प्रभावित हो सकती है और नौकरी पर भी संकट खड़ा हो सकता है। उनका कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए इस उम्र में नई पात्रता परीक्षा की शर्त लागू करना उचित नहीं है।
शिक्षकों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसी व्यवस्था का अध्ययन कर उत्तराखंड में भी कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग TET कराने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि अधिकारियों को यूपी के आदेश का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में 17 और 18 अगस्त को शिक्षकों और अधिकारियों के साथ बैठक होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक हित में जो भी संभव होगा, सरकार वह कदम उठाएगी।
उत्तराखंड बोर्ड के सचिव विनोद ढौंढियाल ने बताया कि मंत्री के निर्देश के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। शासन से मंजूरी और शासनादेश जारी होने के बाद ही राज्य में कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग से TET आयोजित की जा सकेगी।
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