देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े छह अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई। इनमें कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा व महिला एवं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।
जैव प्रौद्योगिकी परिषद के 46 पदों के संचालन को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी परिषद के दो केंद्रों में पहले से सृजित 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को भी मंजूरी दे दी। यह निर्णय राज्य में विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम भी माना जा रहा है।
खनन विभाग में 18 नए पदों का सृजन
हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत खनन विभाग में 18 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इससे विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक मजबूत व प्रभावी बनाने में मदद भी मिलेगी।
आसन बैराज को घोषित किया गया वेटलैंड जोन
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए कैबिनेट ने आसन बैराज के दोनों ओर के क्षेत्र को वेटलैंड जोन के रूप में घोषित करने को भी मंजूरी दी। यह क्षेत्र कुल 53 किलोमीटर लंबा है। पूर्व में आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं, जिन्हें दूर करने के बाद यह निर्णय भी लिया गया।
रिस्पना-बिंदाल नदियों के फ्लड जोन में विकास कार्यों को स्वीकृति
देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्र में अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलीवेटेड रोड जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण भी हो सकेगा। कैबिनेट ने इस क्षेत्र में इन कार्यों को आवश्यक सार्वजनिक निर्माण मानते हुए हरी झंडी भी दे दी है।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के समग्र विकास के लिए अहम भी माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैव प्रौद्योगिकी व पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में यह नीतिगत निर्णय दूरगामी प्रभाव भी डालेंगे।
