धामी कैबिनेट की पहली फुल बैठक में 16 बड़े फैसले, ई-व्हीकल छूट से रोजगार योजनाओं तक अहम निर्णय
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देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली पूर्ण कैबिनेट बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें सरकार ने 16 अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई। बैठक में प्रशासनिक, ऊर्जा, गृह, शिक्षा व रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने न्यायिक अधिकारियों को ई-व्हीकल खरीद पर ब्याज में छूट देने का निर्णय भी लिया है। वहीं, फ्री बिजली योजना के तहत सब्सिडी वसूली से जुड़े एक्ट को भी अब मंजूरी प्रदान की गई।
प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:
- लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।
- न्याय विभाग के कर्मचारियों को नॉमिनल ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- वन विभाग में प्रशासनिक पदों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष भी कर दी गई है, जिसे कार्मिक विभाग के अनुरूप भी बनाया गया है।
- ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक जारी रखने का निर्णय भी लिया गया।
- उच्च शिक्षा विभाग में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय से जुड़े प्रीमियम प्रस्ताव पर प्रस्तुति भी दी गई।
गृह विभाग से जुड़े बड़े फैसले:
कैबिनेट ने वर्ष 2025 में बनी गृह विभाग की नियमावली को लागू करने की भी मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली को भी स्वीकृति भी दी गई है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति को हरी झंडी भी मिली है।
कार्मिक और भर्ती से जुड़े निर्णय:
सिपाही व उपनिरीक्षक भर्ती के लिए बनी नियमावली के तहत आयु सीमा में छूट के बाद अभ्यर्थियों को दोबारा मौका देने का फैसला भी लिया गया है। इसमें पुलिस, पीएसी, अग्निशमन व प्लाटून जैसे विभाग भी शामिल हैं।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
- माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के अध्ययन के लिए उपसमिति गठित की जाएगी।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 2.2 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न खरीद का लक्ष्य भी निर्धारित किया है।
- गेहूं व धान खरीद पर केंद्र सरकार के बराबर मंडी शुल्क राज्य सरकार भी वहन करेगी।
- उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना व मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 10% लक्ष्य पूर्व सैनिकों व पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेगा, साथ ही उन्हें 5% अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी।
- नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
- पंचम विधानसभा सत्रावसान को भी कैबिनेट ने स्वीकृति भी प्रदान की।
सरकार के इन फैसलों को प्रशासनिक सुधार, युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने व प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को गति देने की दिशा में अहम भी माना जा रहा है।
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