नैनीताल हाईकोर्ट की हल्द्वानी बेंच से बदलेगी तराई-भाबर की तस्वीर, रुद्रपुर-पंतनगर को भी मिलेगा फायदा

नैनीताल हाईकोर्ट की प्रस्तावित बेंच अगर हल्द्वानी के बेलबाबा क्षेत्र में स्थापित होती है तो तराई-भाबर के साथ रुद्रपुर और पंतनगर में भी विकास की नई संभावनाएं बन सकती हैं। हाईकोर्ट से जुड़े अधिवक्ताओं, वादकारियों, कर्मचारियों और अन्य गतिविधियों के बढ़ने से क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और कारोबार को गति मिलने की उम्मीद है। इससे रुद्रपुर-पंतनगर कॉरिडोर के एक नए कानूनी और व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित होने की संभावना जताई जा रही है।

हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए बेलबाबा क्षेत्र में परिसर, पार्किंग और आवासीय सुविधाओं के साथ सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं को भी विकसित करना होगा। रुद्रपुर-हल्द्वानी मार्ग और पंतनगर एयरपोर्ट से बेंच तक बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत होगी। अधिवक्ताओं और वादकारियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए बस, शटल और टैक्सी सेवाओं के विस्तार की भी संभावना है।

बेंच स्थापित होने के बाद बेलबाबा के साथ हल्द्वानी, रुद्रपुर और पंतनगर में जमीन और व्यावसायिक संपत्तियों की मांग बढ़ सकती है। अधिवक्ताओं के चेंबर और कार्यालयों के अलावा होटल, गेस्ट हाउस, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जरूरत बढ़ने से रियल एस्टेट और स्थानीय कारोबार को फायदा मिल सकता है। हालांकि संपत्तियों की कीमतों में कितना बदलाव आएगा, इसका वास्तविक आकलन बेंच की स्थापना और उसके बाद होने वाली गतिविधियों के आधार पर ही किया जा सकेगा।

प्रस्तावित बेंच से ऊधमसिंह नगर के वादकारियों और अधिवक्ताओं को भी राहत मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में कई मामलों के लिए उन्हें नैनीताल जाना पड़ता है। बेंच नजदीक आने से यात्रा का समय और खर्च कम हो सकता है। स्थानीय अधिवक्ताओं के लिए प्रैक्टिस के नए अवसर बनने के साथ जूनियर वकीलों, टाइपिस्ट, स्टांप विक्रेताओं, दस्तावेज लेखकों, होटल-रेस्तरां संचालकों और अन्य संबंधित कारोबारियों के लिए रोजगार और व्यवसाय के अवसर बढ़ सकते हैं।

वहीं, हाईकोर्ट के हल्द्वानी शिफ्ट होने का असर नैनीताल पर भी पड़ने की संभावना है। कैबिनेट ने हल्द्वानी के बेलबाबा क्षेत्र में हाईकोर्ट की स्थापना के लिए 40 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जानकारों का मानना है कि हाईकोर्ट के स्थानांतरण से हल्द्वानी में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और शहर की तस्वीर बदल सकती है। दूसरी ओर नैनीताल में हाईकोर्ट से सीधे जुड़े अधिवक्ताओं, स्टेनोग्राफरों, टाइपिस्टों, दस्तावेज तैयार करने वालों, न्यायालय कर्मचारियों, होटल-रेस्तरां संचालकों, टैक्सी चालकों, स्टेशनरी कारोबारियों और किराये के मकानों पर आर्थिक असर पड़ने की आशंका है। ऐसे में हाईकोर्ट की प्रस्तावित शिफ्टिंग जहां हल्द्वानी और तराई-भाबर के लिए विकास के नए रास्ते खोल सकती है, वहीं नैनीताल के लिए आर्थिक चुनौतियां भी खड़ी कर सकती है।