उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 26वें वर्ष पर मसूरी में आयोजित राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान समारोह को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जिला प्रशासन और नगर पालिका की ओर से आयोजित कार्यक्रम पर कुछ आंदोलनकारियों ने नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि सम्मान के नाम पर महज औपचारिकता पूरी की गई और ऐतिहासिक अवसर पर एक भव्य एवं गरिमापूर्ण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया।

आंदोलनकारी अधिवक्ता मनोज शैली और देवी गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण लंबे संघर्ष, आंदोलनकारियों के त्याग और शहीदों की कुर्बानी के बाद हुआ है। ऐसे में स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सभी राज्य आंदोलनकारियों, शहीद परिवारों और नई पीढ़ी को शामिल किया जाना चाहिए था, ताकि युवाओं को राज्य आंदोलन के इतिहास और संघर्ष की जानकारी मिल सके।

उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम की सूचना सभी आंदोलनकारियों तक नहीं पहुंचाई गई। कई ऐसे लोग भी समारोह में आमंत्रित नहीं किए गए, जिन्होंने राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं, सम्मानित किए गए आंदोलनकारियों को केवल माला पहनाकर औपचारिकता पूरी कर दी गई। उनका कहना है कि सम्मान के साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाना चाहिए था, जिससे उनके योगदान को सम्मानपूर्वक दर्ज किया जा सके।

आंदोलनकारियों ने सवाल उठाया कि जब स्थापना दिवस का उद्देश्य शहीदों और आंदोलनकारियों के योगदान को याद करना है, तो आयोजन की तैयारियों और आमंत्रण प्रक्रिया में लापरवाही क्यों बरती गई। उन्होंने प्रशासन और सरकार से मांग की कि स्थापना दिवस के कार्यक्रमों को केवल सरकारी औपचारिकता तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इनमें व्यापक भागीदारी और आंदोलन की भावना भी दिखाई दे।

आंदोलनकारियों ने कहा कि मसूरी का राज्य आंदोलन में विशेष स्थान रहा है। यहां हुए गोलीकांड और आंदोलनकारियों के बलिदान को देखते हुए स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए था। नगर पालिका सभागार में सीमित लोगों के बीच कार्यक्रम आयोजित करना निराशाजनक है।

प्रशासन ने आरोपों को किया खारिज

वहीं, इस मामले में एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने आंदोलनकारियों के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और नगर पालिका की ओर से संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मसूरी में रहने वाले सभी आंदोलनकारियों को संबंधित अधिकारियों के माध्यम से मोबाइल फोन पर सूचना दी गई थी। कुछ आंदोलनकारियों ने फोन रिसीव नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से सभी आंदोलनकारियों को सम्मान देने का पूरा प्रयास किया गया है। ऐसे में यह कहना गलत है कि आंदोलनकारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है।