उत्तराखंड: सड़क परिवहन मंत्रालय से कई प्रस्तावों की मंजूरी का इंतजार, नए राष्ट्रीय राजमार्गों और फोरलेन परियोजनाओं पर विचार जारी

उत्तराखंड में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर अब हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। इनमें राज्य के कई महत्वपूर्ण मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव कई सालों से लंबित है। इसके अलावा मौजूदा सेंट्रल रोड फंड (सीआरएफ) से संबंधित राशि भी जारी करने और नए प्रस्तावों पर अनुमति मिलने का भी इंतजार है।

छह प्रस्तावों पर अंतिम सहमति का इंतजार

राज्य में वर्तमान में 21 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 2954 किमी है। राज्य सरकार ने 16 नई सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव सड़क परिवहन मंत्रालय में भी भेजा है। इनमें खैरना-रानीखेत, बुआखाल-देवप्रयाग, देवप्रयाग-गजा-खाड़ी, पांडुखाल-नागचुलाखाल-बैजरो, बिहारीगढ़-रौशनाबाद व लक्ष्मणझूला-दुगड्डा-नैनीडांडा-मोहन-रानीखेत मार्ग शामिल हैं। इन सड़कों पर सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है, लेकिन मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। हाल में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने गढ़वाल क्षेत्र को जोड़ने वाले खैरना-रानीखेत-बैजरो मार्ग व नेपाल सीमा तक जाने वाले काठगोदाग-लोहाघाट-पंचेश्वर मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव रखा है।

ग्रीन फील्ड फोरलेन और काठगोदाम बाईपास की योजनाओं पर विचार

उत्तराखंड में ग्रीन फील्ड फोरलेन के प्रस्तावों पर भी विचार जारी है। एनएचएआई ने रुद्रपुर से काठगोदाम फोरलेन योजना के तहत काठगोदाम बाईपास के निर्माण की योजना भी बनाई थी, लेकिन यह काम अब तक पूरा नहीं हो सका। शासन स्तर पर इस योजना को लेकर पैरवी की गई थी और अब इसे नए सिरे से तैयार कर एनएचएआई मुख्यालय को भेजने की तैयारी भी है। अगर मंत्रालय से स्वीकृति मिलती है, तो यह परियोजना आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा, नई टिहरी से जौलीग्रांट हवाई अड्डे तक 42 किमी लंबी ग्रीन फील्ड फोरलेन योजना भी विचाराधीन है, जिसमें 17 किमी टनल शामिल होगी, लेकिन यह योजना फिलहाल एनएचएआई में होल्ड पर भी है।

सीआरएफ से राशि और नए प्रस्तावों की स्वीकृति का इंतजार

केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) से राज्य में सड़क परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। पुराने प्रस्तावों के तहत करीब 300 करोड़ रुपये मिलने हैं, जिसमें से 50 करोड़ रुपये पहले ही मिल चुके हैं। इसके अलावा, नए वित्तीय वर्ष के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि के 12 कार्यों की स्वीकृति का इंतजार भी किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज पांडेय का कहना है कि सीआरएफ से संबंधित राशि जल्दी मिलने की उम्मीद है और साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भेजे गए प्रस्तावों पर भी जल्द ही फैसला लिया जाएगा।

राज्य सरकार इन प्रस्तावों को जल्दी स्वीकृत कराने के लिए लगातार प्रयासरत है ताकि प्रदेश में सड़क नेटवर्क का विस्तार हो सके और विकास की गति भी तेज हो।