मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न, 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी

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May 28, 2025

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Cabinet meeting concluded under the chairmanship of Chief Minister, 11 important proposals got approval

देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज (बुधवार) को हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई। इस बैठक में प्रदेश की पहली योग नीति, गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था, औद्योगिक नीति, और सेवा क्षेत्र नीति जैसे कई अहम फैसले भी लिए गए।

अब कर्मचारियों-पेंशनरों को मिलेगा कैशलेस इलाज

राज्य सरकार ने अटल आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारकों को राहत देते हुए कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था को मंजूरी भी दी है। इसके तहत कर्मचारियों, पेंशनरों व उनके आश्रितों को अब बेहतर और सरल स्वास्थ्य सेवाएं भी मिल सकेंगी। इस व्यवस्था के लिए ₹75 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है, जिससे अस्पतालों को भुगतान भी किया जाएगा।

मुख्य फैसले इस प्रकार हैं:

उत्तराखंड की पहली योग नीति को मंजूरी

पांच नए योग हब स्थापित किए जाएंगे।
पर्वतीय क्षेत्रों में 50% और मैदानी क्षेत्रों में 25% तक सब्सिडी।
योग शिक्षक को ₹250 की प्रतिपूर्ति दी जाएगी।

प्रोक्यो रमेंट नियमावली में संशोधन

स्थानीय लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से नियमों में बदलाव।
₹5 करोड़ तक की सीमा बढ़ाकर ₹10 करोड़ की गई।
स्वयं सहायता समूहों को अब ₹5 लाख तक के कार्य दिए जा सकेंगे।
MSME को प्राथमिकता देने का प्रावधान; लोवेस्ट टेंडर से 10% तक अधिक दर पर टेंडर मिलने की स्थिति में एमएसएमई को प्राथमिकता।

नई मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हरी झंडी

उद्योगों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया।
₹50-200 करोड़ निवेश वाले उद्योगों को 10% सब्सिडी, 50 स्थायी रोजगार अनिवार्य।
₹200-500 करोड़: 15% सब्सिडी, 150 रोजगार।
₹500-1000 करोड़: 300 रोजगार।
₹1000 करोड़ से ऊपर: 500+ रोजगार की शर्त।

सेवा क्षेत्र नीति 2024

जहां पहले से सेवा क्षेत्र मौजूद हैं वहां कोई सब्सिडी नहीं।
नई जगहों पर सेवा क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन।

अन्य अहम फैसले

राज्य बाल सुरक्षा संगठन की रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
चाय विकास बोर्ड में 11 नए पदों का सृजन।
देहरादून व हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में तीमारदारों के लिए एम्स ऋषिकेश की तर्ज पर सस्ती रहने-खाने की सुविधा विकसित होगी।
मिथाइल एल्कोहल को विष कब्जा एवं विक्रय नियमावली में शामिल किया गया।

कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। आने वाले समय में इन नीतियों के माध्यम से राज्य में रोजगार, स्वास्थ्य व योग क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

रिपोर्ट: [ शुभम कोठारी / दूनदर्शन]
स्थान: देहरादून, उत्तराखंड