परिवहन सुधारों पर केंद्र की मुहर, उत्तराखंड को 125 करोड़ की प्रोत्साहन राशि
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देहरादून: उत्तराखंड में परिवहन क्षेत्र में लागू किए जा रहे तकनीक आधारित सुधारों को केंद्र सरकार ने भी सराहा है। पूंजीगत निवेश योजना (SASCI) 2025-26 के तहत राज्य को 105.11 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी स्वीकृत की गई है। इसके अलावा अप्रैल से पहले लागू सुधारों के लिए 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर भी की गई है। इस तरह परिवहन विभाग को कुल 125 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन धनराशि भी मिली है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में सड़क सुरक्षा व पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तकनीक आधारित व्यवस्थाओं को प्राथमिकता भी दी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट सिस्टम व वाहन स्क्रैपिंग नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से दुर्घटनाओं में कमी व पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा भी मिल रहा है।
राज्य में हाई-रिस्क और क्रिटिकल जंक्शनों पर ANPR (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे लगाए गए हैं, जिन्हें ट्रैफिक कंट्रोल रूम व ई-चालान प्रणाली से जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 20 नए स्थानों पर कैमरे स्थापित भी किए गए, जिससे कुल संख्या 37 भी हो गई है। इन कैमरों के जरिए रोजाना 5 हजार से अधिक चालान ट्रिपल राइडिंग, ओवरस्पीडिंग व बिना हेलमेट जैसे मामलों में किए जा रहे हैं।
उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जहां ANPR कैमरों के माध्यम से ग्रीन सेस की वसूली भी की जा रही है। इस प्रणाली के तहत बिना वाहन रोके फास्टैग वॉलेट से ग्रीन सेस स्वतः कटकर संबंधित खाते में जमा भी हो जाता है।
वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत अब तक 564 सरकारी व 5,861 निजी वाहनों को स्क्रैप किया जा चुका है। कुल 6,425 वाहनों के लिए 9.58 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत भी की गई है। साथ ही ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों की स्थापना को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इस दिशा में दो एटीएस को प्रीलिमिनरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होने पर 2.5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त हुई है।
सरकार का दावा है कि इन सुधारों से राज्य में स्मार्ट, सुरक्षित व पारदर्शी परिवहन व्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी।
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