उत्तराखंड

सीएम धामी ने पेश किया 1.11 लाख करोड़ से ज्यादा का ‘संतुलन बजट’, GYAN पर खास फोकस

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Doon Darshan4 hours ago

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CM Dhami presented a 'balanced budget' of over Rs 1.11 lakh crore, with a special focus on knowledge.

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उत्तराखंड विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपये का बजट भी पेश किया। यह पिछले वर्ष के बजट की तुलना में करीब 11.41 प्रतिशत अधिक भी है। सरकार ने इस बजट को “SANTULAN बजट” नाम दिया है।

सीएम धामी ने कहा कि यह बजट समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव व शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था पर ही आधारित है। उन्होंने कहा कि सरकार संकल्प से सिद्धि की दिशा में काम करते हुए सबके विकास के लक्ष्य को आगे भी बढ़ा रही है।

GYAN पर रहा बजट का फोकस

सरकार ने बजट में GYAN मॉडल पर जोर भी दिया है, जिसमें
G – गरीब कल्याण, Y – युवा, A – अन्नदाता और N – नारी सशक्तीकरण भी शामिल हैं।

नारी सशक्तीकरण पर जोर

सरकार ने इस बार जेंडर बजट बढ़ाकर 19,692.02 करोड़ रुपये भी कर दिया है, जो पिछले साल 16,961.32 करोड़ रुपये था।
महिलाओं के लिए नन्दा गौरा योजना के तहत 220 करोड़, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 47.78 करोड़, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लिए 30 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 25 करोड़ व मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।
इसके अलावा ईजा-बोई शगुन योजना के लिए 122 करोड़ रुपये, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के लिए 5 करोड़ व चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

युवाओं के लिए योजनाएं

युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़, पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 62.29 करोड़ व सीएम युवा भविष्य निर्माण योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

किसानों और अन्नदाताओं के लिए प्रावधान

कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए मिशन एप्पल योजना के लिए 42 करोड़, ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 39.90 करोड़, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के लिए 32 करोड़ व किसान पेंशन योजना के लिए 12.06 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 160.13 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

गरीब कल्याण के लिए प्रावधान

गरीब व जरूरतमंद परिवारों के लिए अन्नपूर्ति योजना के लिए 1300 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 298.35 करोड़, पीएम आवास योजना 2.0 (शहरी) के लिए 56.12 करोड़ व ईडब्ल्यूएस आवास के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।
इसके साथ ही परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा के लिए 42 करोड़ रुपये और गरीब परिवारों को रसोई गैस पर 43.03 करोड़ रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 4252.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि पूंजीगत मद में 195 करोड़ रुपये भी रखे गए हैं। बागेश्वर, डोईवाला, हरिद्वार, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, देहरादून, टिहरी व नैनीताल में अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की योजनाएं भी जारी रहेंगी।

नई योजनाओं की घोषणा

बजट में कई नई योजनाओं की घोषणा भी की गई है। इनमें कुंभ मेला अवसंरचना के लिए 1027 करोड़, विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन के लिए 705.25 करोड़, निर्भया फंड के लिए 112.02 करोड़, पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़, साइबर सिक्योरिटी के लिए 15 करोड़ और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और एआई के लिए 10.50 करोड़ रुपये का प्रावधान भी शामिल है।

बजट पेश होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित भी कर दी गई।