देहरादून जिला योजना में नवाचार और रोजगार पर फोकस, डीएम ने दिए सख्त निर्देश
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देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की जिला योजना को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में सभी विभागों को जनहित आधारित, व्यावहारिक व नवाचारयुक्त योजनाएं तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जिला योजना में ऐसे प्रोजेक्ट शामिल किए जाएं जो देहरादून की अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ आमजन को सीधा लाभ भी पहुंचाएं।
डीएम ने प्रत्येक विभाग को कम से कम एक अभिनव व स्थायी परियोजना प्रस्तावित करने के निर्देश देते हुए कहा कि उसके अपेक्षित परिणामों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत भी की जाए। साथ ही अधूरी और लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर जोर भी दिया गया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला योजना में केवल उन्हीं परियोजनाओं को शामिल भी किया जाएगा जिनके लिए भूमि उपलब्ध भी हो, कोई विवाद न हो और जिन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरा भी किया जा सके। समय पर कार्य पूरा न होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
बैठक में स्वरोजगार व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर विशेष जोर भी दिया गया। ब्लूबेरी फार्मिंग, ट्राउट मत्स्य उत्पादन, पोल्ट्री फार्मिंग, गन्ना उत्पादन, कृषि, उद्यान, पशुपालन व दुग्ध विकास से जुड़े प्रस्तावों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए।
डीएम ने शिक्षा विभाग को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि जिले का कोई भी विद्यालय बिजली, पेयजल व शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे।
बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद देहरादून को 99.39 करोड़ रुपये का जिला योजना परिव्यय स्वीकृत भी हुआ है। इसमें अधूरी योजनाओं को पूरा करने, स्वरोजगार कार्यक्रमों व नए अभिनव कार्यों के लिए अलग-अलग बजट का प्रावधान किया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिला योजना के तहत होने वाले कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा व जनहित के अनुरूप धनराशि का उपयोग न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
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