धामी सरकार ने बढ़ाया जेंडर बजट, महिलाओं के लिए कई योजनाओं में करोड़ों का प्रावधान
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उत्तराखंड में धामी सरकार ने इस बार के बजट में जेंडर बजट में बढ़ोतरी कर महिलाओं के सशक्तीकरण पर खास जोर भी दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट 16,961.32 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर 2026-27 के लिए 19,692.02 करोड़ रुपये भी कर दिया गया है।
सरकार ने नारी सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं के लिए विशेष बजट प्रावधान भी किए हैं। नन्दा गौरा योजना के तहत 220 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 47.78 करोड़ रुपये, जबकि मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।
इसके अलावा सीएम बाल पोषण योजना के लिए 25 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए 13.44 करोड़ रुपये व मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए 15 करोड़ रुपये भी रखे गए हैं। मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि के लिए 8 करोड़ रुपये, जबकि निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।
महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के लिए 5 करोड़ रुपये, महिला सतत आजीविका योजना के लिए 2 करोड़ रुपये व गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना के लिए 5 करोड़ रुपये भी रखे गए हैं। इसके साथ ही चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये व ईजा-बोई शगुन योजना के लिए 122 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।
प्रदेश में जेंडर बजट का दायरा लगातार ही बढ़ रहा है। 2021-22 में जेंडर बजट कुल बजट का करीब 12 प्रतिशत था, जो 2022-23 में 13.77 प्रतिशत भी हो गया। इसके बाद 2023-24 में लगभग 14 प्रतिशत व 2024-25 में 16 प्रतिशत तक पहुंच गया। वहीं 2025-26 में 1.01 लाख करोड़ रुपये के बजट में करीब 17 प्रतिशत हिस्सा जेंडर बजट भी का रहा।
सरकार का फोकस महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर है। वहीं महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या पहले ही आगामी बजट का 30 प्रतिशत हिस्सा महिला सशक्तीकरण के लिए रखने की पैरवी भी कर चुकी हैं।
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