पेंशन रोकने पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन अचानक बंद किए जाने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार के 16 जनवरी 2026 के आदेश पर अंतरिम रोक भी लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को भी कहा है।
मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन भी मिल रही थी, लेकिन बिना किसी नोटिस या सुनवाई का मौका दिए अचानक पेंशन रोक भी दी गई, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ भी है।
सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की सेवा अवधि को पेंशन में शामिल करने व उत्तराखंड क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2022 की वैधता को भी चुनौती भी दी गई है। कोर्ट ने माना कि कानून की संवैधानिक वैधता का मुद्दा गंभीर व विचारणीय है।
हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक सरकार के आदेश के प्रभाव व संचालन पर रोक भी लगा दी है। इस फैसले से प्रभावित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत भी मिली है।
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