देहरादून में रक्षा कर्मचारियों का राष्ट्रीय अधिवेशन, कॉरपोरेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग के खिलाफ बनेगी रणनीति
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देहरादून में देशभर के रक्षा असैनिक कर्मचारियों का बड़ा जमावड़ा भी होने जा रहा है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) का 28वां राष्ट्रीय अधिवेशन 7 से 9 मई 2026 तक देहरादून में आयोजित भी होगा। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में देशभर से करीब 500 प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना भी है।
इस अधिवेशन में रक्षा प्रतिष्ठानों, आयुध निर्माणियों, सेना, नौसेना, वायुसेना, डीआरडीओ, एमईएस व ईएमई समेत विभिन्न रक्षा इकाइयों से कर्मचारी प्रतिनिधि हिस्सा भी लेंगे। सम्मेलन में कर्मचारियों की मांगों, सेवा सुरक्षा व श्रमिक हितों को लेकर व्यापक रणनीति तैयार की जाएगी।
AIDEF, जो वर्ष 1953 में स्थापित हुआ था, देश के करीब 3 लाख रक्षा असैनिक कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन भी माना जाता है। फेडरेशन 24 मई 2026 को अपने स्थापना के 74वें वर्ष में प्रवेश करेगा, जिसके चलते इस बार का अधिवेशन विशेष महत्व भी रखता है।
सम्मेलन में सबसे प्रमुख मुद्दा आयुध फैक्ट्रियों के कॉरपोरेटाइजेशन का भी रहेगा। फेडरेशन का कहना है कि सरकार द्वारा 41 आयुध निर्माणियों को कॉरपोरेट ढांचे में बदलने का फैसला कर्मचारियों व देश की रक्षा उत्पादन प्रणाली के हित में नहीं है। संगठन इस फैसले को वापस लेकर पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड व्यवस्था बहाल करने की मांग भी करेगा।
इसके अलावा आउटसोर्सिंग व निजीकरण पर रोक, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, अनुकंपा नियुक्ति व श्रमिक विरोधी बताए जा रहे नए लेबर कोड्स को खत्म करने जैसे मुद्दों पर चर्चा भी होगी।
फेडरेशन ने 8वें वेतन आयोग को लेकर भी अपनी मांगें भी रखी हैं। संगठन न्यूनतम मूल वेतन 69 हजार रुपये तय करने व फिटमेंट फैक्टर 3.833 लागू करने की मांग भी उठा रहा है। साथ ही कर्मचारियों को सेवा के दौरान कम से कम 5 पदोन्नतियां देने और पेंशन विसंगतियां दूर करने की मांग भी की जाएगी।
सम्मेलन के समापन पर ‘देहरादून घोषणा’ जारी की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति व आंदोलन की रूपरेखा तय होगी। फेडरेशन के अध्यक्ष एसएन पाठक और महासचिव सी श्रीकुमार का कहना है कि यह अधिवेशन केवल रक्षा कर्मचारियों का मंच नहीं, बल्कि श्रमिक अधिकारों व सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी है।
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