धामी सरकार की नई आवास नीति: गरीबों का आशियाना बनने का सपना होगा पूरा, विकासकर्ताओं के लिए मिली छूट
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धामी सरकार ने गरीबों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। नई आवास नीति के तहत, ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 9 लाख रुपये तक के आवास पर राज्य और केंद्र सरकार 3.5 से 4.5 लाख रुपये तक की सहायता भी प्रदान करेगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को केवल 4.5 से 5.5 लाख रुपये का भुगतान ही करना होगा। इसके अलावा, बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया और खर्च भी अब आसान किए गए हैं।
कैसे मिलेगा लाभ:
मैदानी क्षेत्रों में भवन पर छूट
ईडब्ल्यूएस आवास के लिए मैदानी क्षेत्रों में प्रति आवास अधिकतम 9 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसमें लाभार्थियों को 5.5 लाख रुपये का खर्च भी उठाना होगा, जबकि राज्य सरकार 2 लाख रुपये और केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपये का अनुदान देगी। आवास बनाने वाले को 9 लाख रुपये या 30 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक होगा, वह मिलेगा।
पर्वतीय क्षेत्रों में बाखली शैली की छूट
पर्वतीय क्षेत्रों में बाखली शैली में भवन बनाने पर और भी अधिक छूट दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस के तहत प्रति आवास 9 लाख रुपये में से केवल 4.5 लाख रुपये लाभार्थियों को देने होंगे। राज्य सरकार 3 लाख रुपये और केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपये का अनुदान देगी। इस प्रकार, सरकार आधा पैसा प्रदान करेगी।
स्टाम्प शुल्क में छूट
ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये, एलआईजी के लिए 5000 रुपये और एलएमआईजी के लिए 10,000 रुपये स्टाम्प शुल्क तय किया गया है। पहले, 6 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क और 2 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क लिया जाता था। अब, यदि आवास की कीमत 10 लाख रुपये है, तो पहले 80,000 रुपये शुल्क आता था, लेकिन अब यह काम महज 1500 रुपये (500 रुपये पंजीकरण शुल्क) में हो जाएगा। बैंक से लोन लेने पर पहले अनुबंध में 0.5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगता था, जो अब समाप्त कर दिया गया है।
ईडब्ल्यूएस पर अन्य छूट
10,000 वर्ग मीटर का भू-उपयोग परिवर्तन प्राधिकरण से तीन महीने के भीतर किया जाएगा। इसके अलावा, ईडब्ल्यूएस के नक्शे को पास कराने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बिल्डरों को परियोजना के लिए जमीन खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर सरकार उसकी प्रतिपूर्ति करेगी। परियोजना में कॉमर्शियल फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) मैदानी क्षेत्र में 25 प्रतिशत और पर्वतीय क्षेत्र में 30 प्रतिशत होगा। राज्य कर की प्रतिपूर्ति भी सरकार करेगी। इसके अलावा, बैंक से लोन लेने पर ब्याज की प्रतिपूर्ति भी सरकार करेगी।
मैदानी क्षेत्रों में ऊंची इमारतें बनेंगी
अब तक, मैदानी क्षेत्रों में चार मंजिला ईडब्ल्यूएस भवन बनाए जाते थे, जिनमें लिफ्ट की सुविधा नहीं होती थी। नई आवास नीति के अनुसार, अब आठ मंजिला या निर्धारित 30 मीटर ऊंचाई तक के भवन बनाए जा सकेंगे। इन भवनों में लिफ्ट की भी सुविधा होगी, और इसका रख-रखाव बिल्डर को 10 साल तक करना होगा।
इस नई नीति के तहत, सरकार ने गरीबों के लिए आवास की सुविधा और विकासकर्ताओं के लिए वित्तीय सहायक कदम उठाए हैं, जिससे आवास निर्माण में तेजी आएगी और गरीबों को अपना आशियाना भी मिल सकेगा।
