शिक्षा मंत्री के नाम से वायरल पत्र पर बवाल, अशासकीय कर्मचारी के अटैचमेंट मामले में जांच के आदेश

उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों से अटैचमेंट व्यवस्था समाप्त करने के दावों के बीच शिक्षा विभाग में एक नया विवाद भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के नाम से जारी एक पत्र वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप ही मच गया है।

मामला बागेश्वर जिले का है, जहां करुली निवासी जानकी देवी ने अपने पुत्र त्रिलोक सिंह, जो जवाहर लाल नेहरू इंटर कॉलेज, शामा (अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय) में लिपिक हैं, को बीमारी का हवाला देते हुए बीईओ कार्यालय कपकोट में कार्ययोजित (अटैच) करने की मांग भी की थी। बताया गया कि पहले भी उनका अटैचमेंट किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा अटैचमेंट समाप्त करने के आदेश के बाद उन्हें मूल तैनाती स्थल भी भेजा जा रहा था।

वायरल पत्र में मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) बागेश्वर को अनुरोध के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए थे। पत्र सामने आने के बाद यह सवाल उठने लगा कि एक अशासकीय विद्यालय के कर्मचारी को सरकारी कार्यालय में किस नियम के तहत अटैच भी किया जा सकता है।

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पत्र पर गंभीर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अटैचमेंट व्यवस्था समाप्त करने के स्पष्ट निर्देश हैं, ऐसे में यह आदेश संदिग्ध प्रतीत भी होता है। मंत्री ने तत्काल मुख्य शिक्षा अधिकारी विनय कुमार से फोन पर बात कर मामले की जानकारी ली और अशासकीय कर्मचारी को तुरंत उसके मूल विद्यालय भेजने के निर्देश भी दिए।

शिक्षा मंत्री ने यह आशंका भी जताई कि या तो उनके कार्यालय से गलती से यह पत्र जारी भी हुआ है या फिर उनके फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल भी किया गया है। उन्होंने पूरे मामले की गहन जांच कराने व यदि फर्जीवाड़े की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।