मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 22 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कैबिनेट ने निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी दे दी है। वहीं, आगामी विधानसभा सत्र में 7,412 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है।

बैठक में शिक्षा, समाज कल्याण, खेल, पर्यटन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।

कैबिनेट ने अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी है। वहीं, दिव्यांग विद्यार्थियों को उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में पांच अंकों की छूट देने का फैसला लिया गया है।

ऊधम सिंह नगर के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को उच्चीकृत कर हाईस्कूल का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा, उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षक तैनात किए जाएंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा भी मिलेगी।

बुनियादी ढांचे से जुड़े फैसले में सड़क और पुल निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। अब दोनों के लिए अलग-अलग मंजूरी के बजाय एक ही स्वीकृति से काम हो सकेगा। साथ ही, उरेडा के ढांचे का पुनर्गठन और कनिष्ठ अभियंता के पदों का उच्चीकरण किया जाएगा।

कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा नियमावली और स्टांप वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को भी मंजूरी दी है।

इसके अलावा, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में पीएम पोषण योजना के तहत केंद्रीय किचन बनाने के लिए अन्नामृत फाउंडेशन को भूमि आवंटित करने, हरिद्वार में दो निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी देने और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन का फैसला लिया गया है।

कैबिनेट ने विभागीय लेखा निदेशालय और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के ढांचे में पुनर्गठन सहित अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। वहीं, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2019 से 2022 तक की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने और उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक 2026 को अधिनियमित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।