उत्तराखंड में बढ़े रजिस्ट्रेशन शुल्क से नाराज़ जनता, घर का सपना हुआ और महंगा
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उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन शुल्क व स्टांप ड्यूटी बढ़ने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नए रेट लागू होने के बाद अब प्रॉपर्टी खरीदना व महंगा हो गया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग का घर का सपना और भी दूर हो गया है। सरकार का कहना है कि बढ़ोतरी विकास कार्यों के लिए जरूरी है, जबकि जनता इसे बजट पर बोझ भी बता रही है।
हल्द्वानी, देहरादून, नैनीताल व रामनगर में लोगों ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि पहले संपत्ति के मूल्य का 2% रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता था, जिसकी सीमा 25 हजार रुपये थी। अब इसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये भी कर दिया गया है। लोगों का आरोप है कि पहले ही सर्किल रेट बढ़ा दिए गए थे, अब रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी ने और दबाव भी डाल दिया है।
रामनगर के सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा ने बढ़े शुल्क को जनविरोधी कदम बताते हुए चेतावनी दी कि 2027 के चुनाव में जनता जवाब भी देगी। कई स्थानीय लोगों ने बढ़ते बोझ पर चिंता जताई, जबकि कुछ ने इसे काले धन पर रोक लगाने व पारदर्शिता बढ़ाने वाला कदम बताया।
राज्यभर में यह फैसला बड़ी बहस का विषय भी बना हुआ है।
