उत्तराखंड
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उत्तराखण्ड के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय, जस्टिस (सेनि.) बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी।
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उत्तराखण्ड के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए जस्टिस (सेनि.) बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। मुख्यमंत्री आवास में जस्टिस वर्मा आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। उत्तराखण्ड में वर्ष 2022 में जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में ओबीसी आरक्षण के संबंध में आयोग का गठन किया गया। शुक्रवार को उक्त आयोग ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जिसमें ओबीसी आरक्षण संबंधी अपने सुझाव सरकार को प्रेषित किए गए हैं। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, अपर सचिव नितिन भदौरिया आदि उपस्थित रहे।
