देहरादून: वन अनुसंधान संस्थान (FRI) में हाल ही में वन विभाग ने फॉरेस्ट फायर से निपटने के लिए विभिन्न विभागों व संस्थाओं के साथ एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक भी आयोजित की। इसमें 31 विभागों व संस्थाओं के हेड ऑफ डिपार्टमेंट (HOD) को आमंत्रित किया गया था, जिनमें आपदा प्रबंधन, नागरिक उड्डयन, गढ़वाल व कुमाऊं कमिश्नर, USAC, UCOST, एसडीआरएफ, अग्निशमन, स्वास्थ्य, पंचायती राज, शिक्षा व कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अधिकांश HOD बैठक में स्वयं ही उपस्थित नहीं हुए और अपनी जगह अधीनस्थ अधिकारियों को भेज दिया। फॉरेस्ट फायर जैसी संवेदनशील व राज्यव्यापी आपदा पर शीर्ष अधिकारियों की गैरमौजूदगी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए।

बैठक में सभी विभागों से जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने व उस पर काबू पाने में उनकी भूमिका पर चर्चा भी की गई। प्रमुख वन संरक्षक हॉफ रंजन कुमार मिश्रा ने कहा कि यदि सभी HOD स्वयं बैठक में शामिल होते तो बेहतर तालमेल भी बन पाता। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में मौजूद अधिकारियों के साथ सकारात्मक सुझाव व योजना तैयार की गई।

मुख्य वन संरक्षक सुशांत पटनायक ने बताया कि इस बार वन विभाग ने संवेदनशील इलाकों की पहचान कर फायर वॉचरों की तैनाती बढ़ाई है व तकनीकी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है। 18 फरवरी को सभी विभागों के शामिल होने वाली मॉक ड्रिल के जरिए फील्ड स्तर पर समन्वय की परीक्षा ली जाएगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जैव विविधता, वन्यजीव, पर्यावरण व स्थानीय लोगों की आजीविका पर भी असर डालता है। वन विभाग की तैयारी सराहनीय है, लेकिन पूरे सिस्टम की सक्रिय भागीदारी के बिना प्रयास पूरी तरह प्रभावी ही नहीं होंगे।