देहरादून: चुनावी वर्ष में धामी सरकार ने 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाली जनहित परियोजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को भी सौंपी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश के अनुसार सभी विभागों व मंत्रियों को ऐसी परियोजनाओं का विवरण और ब्रीफ नोट सौरभ बहुगुणा को भेजना होगा, जिसकी एक प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध भी कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि यह व्यवस्था केवल बड़ी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग व समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है, ताकि जनहित के कार्यों में किसी प्रकार की देरी भी न हो।

हालांकि, कई वरिष्ठ मंत्रियों के रहते युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा को यह जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हैं। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य केवल विकास कार्यों की प्रभावी निगरानी व बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है।