आपदा में दस्तावेज खोने वाले मतदाता न हों परेशान, बीएलओ की रिपोर्ट के आधार पर होगा निस्तारण: मुख्य निर्वाचन अधिकारी
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उत्तराखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कहा है कि आपदा के कारण जिन मतदाताओं के घर और दस्तावेज क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में स्थानीय बीएलओ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) नोटिस का निस्तारण करेंगे।
सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि एसआईआर अभियान के नोटिस चरण में 24.30 लाख मतदाताओं के मुकाबले अब तक 20.27 लाख नोटिस संबंधित मतदाताओं तक पहुंचाए जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से 5 अगस्त तक चले दावे और आपत्तियों के चरण में अब तक फॉर्म-6 के 57 हजार, फॉर्म-7 के 22,668 और फॉर्म-8 के 26,145 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी मतदाता के दस्तावेज आपदा में नष्ट हो गए हैं, तो ईआरओ स्थानीय बीएलओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि सामान्य विसंगतियों वाले मतदाताओं के मतदान अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं और ऐसे मामलों का भी सरल प्रक्रिया के तहत निस्तारण किया जा रहा है।
उन्होंने जानकारी दी कि एक सामान्य नागरिक अधिकतम पांच मतदाताओं पर आपत्ति दर्ज करा सकता है, जबकि राजनीतिक दलों के बीएलए-2 प्रतिदिन 10 मतदाताओं तक आपत्ति दर्ज करने के पात्र हैं। एसआईआर अभियान को लेकर राजनीतिक दलों से भी लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। विधानसभा स्तर पर ईआरओ, जिला स्तर पर डीईओ और राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियमित समीक्षा बैठकें कर रहे हैं।
डॉ. पुरुषोत्तम ने मतदाताओं से अपील की कि वे किसी भी भ्रम या अफवाह में न आएं और नोटिस मिलने पर समय पर अपना जवाब दें, ताकि मतदाता सूची का शुद्धिकरण सुचारु रूप से पूरा किया जा सके।
प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे और सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास भी उपस्थित रहे।
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