उत्तराखंड में आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजना में बदलाव की तैयारी, इंश्योरेंस मोड पर लाने की कवायद

उत्तराखंड में आम जनता और सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने वाली आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजनाओं को लेकर सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। राज्य पर बढ़ते वित्तीय भार को देखते हुए अटल आयुष्मान योजना को इंश्योरेंस मोड पर संचालित करने पर सहमति बन गई है। वहीं गोल्डन कार्ड योजना को भी इंश्योरेंस मोड पर लाने को लेकर मंथन चल रहा है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

अटल आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश की आम जनता को पांच लाख रुपये तक के निशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। लगातार बढ़ते खर्च के चलते राज्य सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए योजना को इंश्योरेंस मोड पर ले जाने का फैसला किया गया है। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू करेगा।

वहीं सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए संचालित गोल्डन कार्ड योजना स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। कर्मचारियों से अंशदान के रूप में मिलने वाली राशि के मुकाबले इलाज पर अधिक खर्च हो रहा है। इसके चलते कई अस्पतालों के भुगतान में देरी हुई है और कुछ जगहों पर गोल्डन कार्ड के जरिए इलाज में भी दिक्कतें सामने आई हैं।

इसी समस्या को लेकर सचिवालय संघ के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल से मुलाकात की। बैठक में गोल्डन कार्ड की कमियों को दूर करने, अस्पतालों के बकाया भुगतान और सरकार पर पड़ रहे वित्तीय भार को कम करने के विकल्पों पर चर्चा हुई।

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि आयुष्मान और गोल्डन कार्ड दोनों ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। सरकार का प्रयास है कि इनके जरिए लोगों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें और व्यवस्था पर पड़ने वाले वित्तीय दबाव को भी कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि गोल्डन कार्ड में जो कमियां हैं, उन्हें दूर करने के साथ ही योजना को बेहतर तरीके से संचालित करने पर काम किया जा रहा है।

मंत्री ने बताया कि पिछली कैबिनेट बैठक में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को 75 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया गया था, ताकि अस्पतालों की बकाया धनराशि का भुगतान किया जा सके। अब सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर विचार कर रही है, जिससे अस्पतालों का भुगतान समय पर हो और कर्मचारियों को इलाज के लिए परेशानी न उठानी पड़े।

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि अटल आयुष्मान योजना को इंश्योरेंस मोड पर ले जाने का निर्णय हो चुका है और जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। गोल्डन कार्ड को इंश्योरेंस मोड पर लाने को लेकर भी चर्चा चल रही है। हालांकि, इस पर मुख्यमंत्री धामी से चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

मानसून के दौरान होने वाली बीमारियों को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी सीएमओ को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर डेंगू को देखते हुए अस्पतालों में पर्याप्त बेड और प्लेटलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही डेंगू और मलेरिया की सैंपलिंग बढ़ाने को कहा गया है।

स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक, इस साल अब तक उत्तराखंड में डेंगू के 63 मामले सामने आए हैं, जिनमें 62 मामले देहरादून जिले से हैं। इनमें से 10 मरीजों का उपचार चल रहा है, जबकि बाकी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।

वहीं सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि गोल्डन कार्ड में गैप फंडिंग और अस्पतालों को भुगतान न होने की समस्या को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के साथ चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि योजना जिस उद्देश्य से शुरू की गई थी, उसे पूरी तरह धरातल पर लागू करने के लिए बजट और भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है।

उन्होंने बताया कि गोल्डन कार्ड को इंश्योरेंस मोड पर लाने के साथ शिकायतों के समाधान के लिए कंप्लेंट पोर्टल शुरू करने पर भी चर्चा हुई है। कर्मचारी संघ को उम्मीद है कि इन कदमों से गोल्डन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा और कर्मचारियों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।