देहरादून। उत्तराखंड में नंदा गौरा योजना का लाभ पाने से वंचित रह गई पात्र बालिकाओं के लिए जल्द ही नई विज्ञप्ति भी जारी की जाएगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश की सभी पात्र बालिकाओं से 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र बेटी इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित न रहे।

सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के वित्तीय वर्ष 2025-26 व 2026-27 के लाभार्थियों, स्वरोजगार गतिविधियों की प्रगति और लंबित आवेदनों की समीक्षा भी की गई।

मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के सभी पात्र आवेदनों को जल्द अंतिम रूप भी दिया जाएगा। दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह तक सभी पात्र लाभार्थियों को योजना की पहली किश्त जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी न हो और पात्र महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें।

बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि योजना का विभागीय प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और वर्तमान में वित्त विभाग के स्तर पर लंबित भी है। जल्द ही इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। योजना शुरू होने से प्रदेश के बच्चों के कल्याण व उनके बेहतर भविष्य की दिशा में नई पहल की जाएगी।

रेखा आर्या ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं, बालिकाओं व बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक पात्र महिला, बेटी और बच्चे तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे और उन्हें आत्मनिर्भर, सुरक्षित एवं सशक्त बनने के अधिक अवसर भी मिलें।

समीक्षा बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह, निदेशक बंशी लाल राणा, उपनिदेशक बिक्रम सिंह, सीपीओ अंजना गुप्ता, राज्य परियोजना अधिकारी मोहित चौधरी सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।