उत्तराखंड पंचायत चुनाव से पहले सीएम धामी का मास्टर स्ट्रोक, कर्मचारियों को लुभाने की कवायद; विपक्ष हुआ नाकाम

उत्तराखंड में नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से लाभान्वित 1,00,937 कार्मिक अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) का लाभ ले सकेंगे। यूपीएस के लागू होने से राजकोष पर 492 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। यह योजना स्वैच्छिक होगी, और विभागों को कर्मचारियों से इस योजना के लिए विकल्प लेने में काफी मेहनत भी करनी पड़ेगी। इस संदर्भ में शासन द्वारा विभागों को विस्तृत निर्देश भी जारी किए जाएंगे।

पंचायत चुनाव से पहले धामी सरकार ने कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए यह मास्टर स्ट्रोक चलाया है। हालांकि, ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन भी सक्रिय हैं, और कांग्रेस ने भी इसे अपना चुनावी मुद्दा भी बना लिया है।

ओपीएस की मांग को देखते हुए, प्रदेश सरकार ने ओपीएस के समान यूपीएस योजना को लागू करने का निर्णय भी लिया है। यूपीएस योजना के तहत कर्मचारियों को एनपीएस और ओपीएस का एक मिलाजुला विकल्प भी मिलेगा। यह निर्णय केंद्र सरकार के पिछले साल के फैसले के आधार पर लिया गया था, जिसमें यूपीएस का विकल्प पेश भी किया गया था।

यूपीएस में समान वेतन-भत्ते और पेंशन की व्यवस्था

प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के वेतन, भत्ते व पेंशन में केंद्र के साथ समानता रखने का निर्णय भी लिया है, जिसके तहत एनपीएस को लागू भी किया गया था। अब, वित्तीय वर्ष 2025-26 से 1 अप्रैल से कर्मचारियों को यूपीएस में शामिल होने का विकल्प भी दिया जाएगा। कर्मचारियों को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी होगी कि वे एनपीएस में बने रहना चाहते हैं या यूपीएस को अपनाएंगे। सरकार इसे थोपने का कोई इरादा भी नहीं रखती।

यूपीएस में 18.5% सरकार का योगदान

यूपीएस के तहत कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस की तरह 10 प्रतिशत की कटौती भी होगी। हालांकि, एनपीएस में जहां सरकार का योगदान 14 प्रतिशत है, वहीं यूपीएस में इसे बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत भी किया गया है। यूपीएस को अपनाने वाले कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 10,000 रुपये तक मासिक पेंशन भी मिल सकेगी, जबकि एनपीएस में यह राशि 9,000 रुपये है। 25 साल की सेवा पूरी करने पर यूपीएस में कर्मचारी को कुल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में ही मिलेगा। महंगाई भत्ते का भी लाभ समय-समय पर भी दिया जाएगा। इसके साथ ही, पारिवारिक पेंशन के रूप में परिवार को पेंशन का 60 प्रतिशत भी मिलेगा।

ओपीएस का लाभ लेने वाले 97,019 कार्मिक

यूपीएस लागू होने पर प्रदेश सरकार पर एनपीएस से अधिक खर्च का बोझ भी पड़ेगा। वर्तमान में, एनपीएस से 1,00,937 कर्मचारी जुड़े हुए हैं, जबकि पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने वाले कार्मिकों की संख्या 97,019 भी है। यूपीएस के लागू होने से प्रतिमाह 41 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार राज्य सरकार पर भी पड़ेगा।