समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में राहत मिलने के बावजूद उनकी चुनावी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। दोनों की दोषसिद्धि पर रोक लगने से कानूनी राहत जरूर मिली है, लेकिन दो पैन कार्ड, डूंगरपुर और अन्य मामलों में हुई सजाएं उनकी चुनावी उम्मीदवारी के सामने चुनौती बनी हुई हैं। वहीं, आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा के लिए चुनावी राजनीति में वापसी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम तीनों की दोषसिद्धि पर उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं के निस्तारण तक रोक लगाई है। हालांकि, इस फैसले से अन्य मामलों में हुई दोषसिद्धि पर कोई असर नहीं पड़ा है।

आजम खां को डूंगरपुर के दो अलग-अलग मामलों में सात और दस साल की सजा हो चुकी है। इसके अलावा दो पैन कार्ड मामले में भी उनकी सजा बढ़ाकर दस साल कर दी गई है। अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में सात साल और छजलैट प्रकरण में दो साल की सजा हुई थी। दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 अक्तूबर को दोनों की सजा पर रोक लगाकर जमानत दे दी थी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। ऐसे में इस मामले में उनकी दोषसिद्धि अभी बरकरार है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दोनों के पुराने आपराधिक मामलों और पूर्व की सजाओं का भी उल्लेख किया था।

आजम खां को 13 फरवरी 2023 को मुरादाबाद के छजलैट में हाईवे जाम मामले में दो साल की सजा हुई थी। 15 जुलाई 2023 को शहजादनगर में भड़काऊ भाषण मामले में भी उन्हें दो साल की कैद और 2,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। 18 अक्तूबर 2023 को दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सात साल की सजा हुई, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। 18 मार्च 2024 को डूंगरपुर प्रकरण में सात साल और 30 मई 2024 को इसी प्रकरण के दूसरे मुकदमे में दस साल की कैद के साथ 14 लाख रुपये जुर्माने की सजा हुई। 17 नवंबर 2025 को दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर दस साल कर दिया गया। 16 मई 2026 को तत्कालीन जिलाधिकारी को ‘तनखइया’ कहने के मामले में भी उन्हें दो साल की सजा हुई थी।

अब्दुल्ला आजम को भी 13 फरवरी 2023 को छजलैट में हाईवे जाम मामले में दो साल की सजा हुई थी। इसी सजा के कारण उनकी विधायकी चली गई थी। 18 अक्तूबर 2023 को दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में उन्हें सात साल की कैद हुई थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाई है। वहीं, 17 नवंबर 2025 को दो पैन कार्ड मामले में भी उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाई, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था।

दूसरी ओर, डॉ. तजीन फात्मा के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में उनकी दोषसिद्धि पर भी रोक लगाई गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वजीत सिंह के मुताबिक, आजम खां और अब्दुल्ला आजम की अन्य मामलों में दोषसिद्धि बरकरार होने के कारण उनकी चुनावी पात्रता प्रभावित हो रही है, जबकि तजीन फात्मा के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता खुल सकता है। वहीं, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद तजीन फात्मा के चुनाव लड़ने का रास्ता तकनीकी रूप से साफ हो चुका है। हालांकि, उनकी उम्मीदवारी भी किसी अन्य कानूनी अयोग्यता के अभाव पर निर्भर करेगी।

तजीन फात्मा पहले भी रामपुर शहर विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी हैं। वर्ष 2019 में आजम खां के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने उन्हें उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने भाजपा के भारत भूषण गुप्ता को 7,716 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी। ऐसे में उनके पास विधानसभा चुनाव लड़ने और राजनीतिक गतिविधियों का अनुभव भी है। अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी संभावित राजनीतिक भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो सकती हैं।

इस पूरे घटनाक्रम का असर समाजवादी पार्टी की रामपुर में चुनावी रणनीति पर भी पड़ सकता है। आजम खां और अब्दुल्ला आजम की उम्मीदवारी पर अन्य मामलों में हुई सजाओं के कारण संशय बना हुआ है। ऐसे में पार्टी के सामने रामपुर सदर और आसपास की सीटों पर परिवार की राजनीतिक भूमिका तय करने की चुनौती रहेगी। तजीन फात्मा को चुनावी जिम्मेदारी दी जाती है या परिवार की ओर से किसी अन्य विकल्प को आगे किया जाता है, इस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद आजम खां परिवार के तीनों सदस्यों की कानूनी स्थिति अलग-अलग है।

इसी बीच सपा नेता आजम खां को बुधवार शाम डासना जिला कारागार से रिहाई मिल गई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनके अधिवक्ताओं ने बुधवार को सीजेएम कोर्ट में जमानत की औपचारिकताएं पूरी कीं। इसके बाद अदालत ने रिहाई परवाना जारी कर दिया। शाम करीब 6:33 बजे आजम खां जेल से बाहर आए। समर्थकों की भीड़ के बीच वह नाहल झाल होते हुए एनएच-9 के रास्ते रात करीब 9:45 बजे रामपुर पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका स्वागत किया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खां को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में बुधवार को अधिवक्ताओं ने सीजेएम कोर्ट में अंतरिम जमानत का आदेश प्रस्तुत किया। अदालत ने रिहाई के लिए 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और इतनी ही धनराशि का एक बेल बॉन्ड दाखिल करने का निर्देश दिया। अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि आजम खां की उम्र 79 वर्ष है और उन्हें हृदय संबंधी परेशानी भी है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अदालत ने डासना जेल प्रशासन को रिहाई परवाना भेज दिया।