पांच नगर निकायों में चुनाव अटके, दो मामलों पर हाईकोर्ट की नजर – Doon Darshan
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उत्तराखंड

पांच नगर निकायों में चुनाव अटके, दो मामलों पर हाईकोर्ट की नजर


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देहरादून: प्रदेश के 5 नगर निकायों में चुनाव का इंतजार बना हुआ है। शहरी विकास विभाग की ओर से परिसीमन व अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, लेकिन अंतिम फैसला अब राज्य निर्वाचन आयोग को ही लेना है। इनमें से 2 निकायों के मामले उत्तराखंड उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रक्रिया और लंबी भी खिंच गई है।

नरेंद्रनगर नगर पालिका का चुनाव वर्ष 2003 में होना था, लेकिन परिसीमन में देरी के चलते पिछले वर्ष भी यहां चुनाव नहीं हो सके। अब यहां परिसीमन व ओबीसी आरक्षण सर्वे की प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है।

वहीं, किच्छा नगर पालिका का मामला विवादों में भी है। वर्ष 2018 में इसके विस्तार के दौरान सिरौली कलां समेत कई क्षेत्रों को शामिल भी किया गया था। बाद में 2024 में एक नोटिफिकेशन जारी कर सिरौली कलां को पालिका से अलग कर दोबारा राजस्व गांव बनाने का प्रयास भी किया गया। इस फैसले के खिलाफ स्थानीय निवासियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 3 सितंबर 2024 के नोटिफिकेशन पर रोक भी लगा दी। हालांकि सरकार ने सिरौली कलां को अलग नगर पालिका का दर्जा भी दे दिया है, जिससे दोनों क्षेत्रों के चुनाव फिलहाल लंबित ही हैं।

इसी तरह ऊधमसिंह नगर में गढ़ी नेगी व चंपावत में पाटी नगर पंचायत का गठन भी किया गया है। इन निकायों में भी परिसीमन समेत सभी प्रक्रियाएं पूरी भी हो चुकी हैं और अब चुनाव कार्यक्रम घोषित होने का ही इंतजार है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि किच्छा व सिरौली कलां से जुड़े मामले अभी हाईकोर्ट में लंबित हैं। अदालत के आदेश के आधार पर ही आगे की कार्रवाई व चुनाव की तारीखों पर निर्णय भी लिया जाएगा।


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