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उत्तराखंड

THDC शेयर विवाद पर हाईकोर्ट सख्त, जनहित याचिका खारिज कर लगाया जुर्माना


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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टीएचडीसी (Tehri Hydro Development Corporation) के शेयर विवाद से जुड़ी जनहित याचिका पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे खारिज भी कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए याचिकाकर्ताओं पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने के निर्देश भी दिए हैं।

यह जनहित याचिका भूपेंद्र सिंह और अन्य की ओर से दायर की गई थी, जिसमें भारत सरकार के उस निर्णय को चुनौती भी दी गई थी, जिसमें टीएचडीसी के शेयरों में बदलाव की प्रक्रिया भी अपनाई गई। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के प्रावधानों का पालन किए बिना केंद्र सरकार द्वारा एकतरफा निर्णय भी लिया गया, जो न्यायसंगत नहीं है।

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि टीएचडीसी में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही मामला विचाराधीन भी है, जिसमें उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के बीच विवाद चल रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट ने याचिका की पोषणीयता पर भी सवाल उठाते हुए इसे खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि टीएचडीसी में हिस्सेदारी को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से कानूनी विवाद भी जारी है। उत्तराखंड का दावा है कि परियोजना उसके क्षेत्र में होने के कारण उसे 25 प्रतिशत हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए, जबकि उत्तर प्रदेश भी इस पर अपना दावा कर रहा है और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर कर चुका है।

करीब 2000 करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व क्षमता से जुड़े इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले को अहम भी माना जा रहा है।


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