उत्तराखंड

भूसे की कालाबाजारी और जमाखोरी पर नैनीताल प्रशासन सख्त — 15 दिन तक जिले से बाहर नहीं जाएगा भूसा

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Doon DarshanJune 19, 2026

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Nainital administration cracks down on black marketing and hoarding of fodder — Fodder transport out of the district banned for 15 days.

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हल्द्वानी। गेहूं के भूसे की बढ़ती कीमतों व संभावित कमी को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर भी आ गया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने भूसे की कालाबाजारी, जमाखोरी व जिले से बाहर परिवहन पर रोक लगाने के सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि पशुपालकों को किसी भी स्थिति में परेशानी ही नहीं होने दी जाएगी।

क्यों आई यह नौबत?

उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पशुपालक अपने पशुओं के सूखे चारे के लिए गेहूं के भूसे पर ही निर्भर रहते हैं। सामान्यतः अप्रैल-मई में गेहूं की कटाई के बाद भूसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है, लेकिन इस वर्ष भूसे के दामों में लगातार बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। प्रशासन को आशंका है कि यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो पशुपालकों को चारे की गंभीर समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है और पशुओं के परित्याग जैसी स्थिति उत्पन्न भी हो सकती है।

15 दिनों के लिए ये रहेंगी पाबंदियां

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगले 15 दिनों तक भूसे का उपयोग ईंट भट्टों व अन्य औद्योगिक इकाइयों में नहीं किया जाएगा। इन उद्योगों को भूसा बेचने पर भी अस्थायी रोक भी लगा दी गई है। इसके साथ ही जनपद में उत्पादित भूसे को राज्य से बाहर भेजने पर भी प्रतिबंध भी लगाया गया है। अनावश्यक भंडारण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त ही नहीं किया जाएगा।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश भी दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि जमाखोरी, कालाबाजारी या आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।