उत्तराखंड के 9 संवेदनशील विभाग फिर साइबर हमलावरों के निशाने पर, सुरक्षा मजबूत करने में जुटी केंद्र सरकार

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Doon DarshanJune 16, 2026

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Nine sensitive departments in Uttarakhand are once again targets of cyber attackers; the central government is working to strengthen security.

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देहरादून: प्रदेश के सबसे बड़े साइबर हमले का सामना कर चुके उत्तराखंड के 9 संवेदनशील विभाग एक बार फिर साइबर खतरों की जद में हैं। संभावित साइबर हमलों व राज्य-प्रायोजित डिजिटल हमलों से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने इन विभागों की साइबर सुरक्षा मजबूत करने की कवायद भी तेज कर दी है।

हाल ही में आईटीडीए की अगुवाई में आयोजित एक कार्यशाला में गृह, वित्त, राज्य कर, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, पर्यटन व कौशल विकास विभागों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर विशेष चर्चा भी की गई। अधिकारियों को साइबर खतरों व सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधि सम्राट किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के लिए गंभीरता से कार्य भी कर रही है। वहीं आईटीडीए के डीजीएम साइबर सुरक्षा आशीष के उपाध्याय ने बताया कि सीईआरटी-उत्तराखंड टीम सभी विभागों को तकनीकी सहायता देने के लिए भी तैयार है और सुरक्षा संबंधी एडवाइजरी का पालन करना बेहद ही जरूरी है।

इन विभागों में गृह व वित्त विभाग कानून व्यवस्था एवं वित्तीय डेटा के कारण संवेदनशील माने भी जाते हैं, जबकि राज्य कर व ऊर्जा विभाग राजस्व और महत्वपूर्ण बिजली ढांचे से जुड़े होने के कारण साइबर अपराधियों के निशाने पर ही रहते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा व वन विभागों के पास बड़ी मात्रा में नागरिकों का संवेदनशील डेटा मौजूद भी है।

गौरतलब है कि 3 अक्टूबर 2024 को उत्तराखंड अब तक के सबसे बड़े साइबर हमले का शिकार भी हुआ था। उस दौरान सीएम हेल्पलाइन समेत करीब 90 सरकारी वेबसाइटें प्रभावित भी हुई थीं। साइबर हमले की चपेट में राज्य डेटा सेंटर व यूके स्वान जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं भी आ गई थीं। हमलावरों ने रैनसमवेयर के जरिए डेटा को निशाना बनाया था, जिसके बाद अधिकांश जानकारी बैकअप से बहाल करनी भी पड़ी थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल सेवाओं के बढ़ते दायरे के साथ साइबर सुरक्षा को और मजबूत करना समय की सबसे बड़ी जरूरत भी बन गया है।