ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025: लोकसभा से पास, ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा, मनी गेम्स पर रोक
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नई दिल्ली। मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा से पारित भी कर दिया है। यह बिल भारत के करोड़ों ऑनलाइन गेमर्स व गेमिंग इंडस्ट्री पर सीधा असर भी डालेगा। सरकार ने गेम्स को 2 श्रेणियों में बांट दिया है – ई-स्पोर्ट्स (E-Sports) व रियल मनी गेम्स (Real Money Games)।
ई-स्पोर्ट्स कैटेगरी में आने वाले BGMI, Free Fire, GTA, Call of Duty जैसे गेम्स को बढ़ावा भी दिया जाएगा। इन गेम्स को अब प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का दर्जा भी मिलेगा। सरकार का मानना है कि ई-स्पोर्ट्स भारत के युवाओं को करियर व रोजगार का नया अवसर देंगे।
वहीं, रियल मनी गेम्स – जैसे रम्मी, फैंटेसी क्रिकेट, लूडो कैश वर्जन पर सख्त रोक भी लगाई जाएगी। सरकार का कहना है कि इनसे लत, आर्थिक नुकसान व धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। अब ऐसे गेम्स का विज्ञापन, प्रमोशन व पेमेंट लेन-देन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा –
“समाज और युवाओं के हित सर्वोपरि हैं। अगर उद्योग व समाज में टकराव हो तो सरकार हमेशा समाज का ही पक्ष लेगी।”
ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 की 5 बड़ी बातें
1️⃣ ई-स्पोर्ट्स को मान्यता – टूर्नामेंट, ट्रेनिंग सेंटर व रिसर्च हब बनाए जाएंगे।
2️⃣ सोशल व एजुकेशनल गेम्स को बढ़ावा – भारतीय मूल्यों से जुड़े गेम्स को प्रोत्साहन।
3️⃣ मनी गेम्स पर पूर्ण रोक – स्किल-बेस्ड और चांस-बेस्ड सभी पैसे वाले गेम्स बैन।
4️⃣ राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी – सभी गेम्स की निगरानी और शिकायतों का निपटारा।
5️⃣ कड़ी सजा और जुर्माना – अवैध मनी गेम्स चलाने पर 3 साल जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना।
भारत का ऑनलाइन गेमिंग बाजार 3.8 बिलियन डॉलर का भी है, जिसमें Dream11, MPL, Games24x7 जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। वहीं, Esports Players Welfare Association (EPWA) ने चिंता भी जताई है कि अगर स्किल-बेस्ड व चांस-बेस्ड गेम्स में फर्क किए बिना बैन भी लगाया गया, तो लाखों गेमर्स, कोच व कंटेंट क्रिएटर्स की आजीविका प्रभावित भी होगी।
कुल मिलाकर, BGMI व GTA जैसे गेमर्स के लिए खुशखबरी है, लेकिन फैंटेसी क्रिकेट और रम्मी खेलने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली भी हैं।
