उत्तराखंड में मदरसों की जांच के आदेश, बाहरी बच्चों के प्रवेश पर सरकार सख्त
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उत्तराखंड सरकार ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व नैनीताल जिलों के सभी मदरसों की जांच के आदेश भी दिए हैं। सरकार के संज्ञान में आया है कि बाहरी राज्यों से बच्चों को मदरसों में लाया जा रहा है, जिसे गंभीरता से भी लिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा, पारदर्शिता व नियमों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता भी है। किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे मदरसों में व्यापक सत्यापन अभियान चलाकर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट शासन को भी सौंपें। जांच के दौरान बच्चों के आने का स्रोत, अभिभावकों की सहमति व उन्हें लाने वाले व्यक्तियों की भी गहन पड़ताल भी की जाएगी।
प्रदेश में वर्तमान में 452 पंजीकृत मदरसे संचालित भी हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए नियमों के तहत 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड समाप्त भी कर दिया जाएगा और सभी मदरसों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से संबद्धता लेकर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेना अनिवार्य भी होगा।
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