उत्तराखंड में SIR को लेकर सियासी घमासान, 19 लाख मतदाताओं को नोटिस; कांग्रेस ने उठाए सवाल, भाजपा ने बताया नियमित प्रक्रिया
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उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण के तहत करीब 19.04 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। कांग्रेस ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए मतदाता सूची में नाम हटाने को लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि यह केवल दस्तावेजों के सत्यापन की नियमित प्रक्रिया है और इससे किसी पात्र मतदाता को नुकसान नहीं होगा।
SIR के पहले चरण में एएसडीडी (Absent, Shifted, Death, Duplicate) श्रेणी में पाए गए 8,26,977 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। इसके बाद 14 जुलाई को जारी अनंतिम ड्राफ्ट रोल के अनुसार प्रदेश में कुल 71,33,785 मतदाता दर्ज किए गए। दूसरे चरण में मतदाताओं द्वारा दी गई जानकारी में विसंगतियां मिलने पर 19,04,380 मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं। इसके अलावा जिन मतदाताओं की प्री-SIR के दौरान मैपिंग नहीं हो सकी थी, उन्हें भी नोटिस जारी किए गए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार करीब 24 लाख नोटिसों** में से लगभग 19 लाख नोटिस बीएलओ के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचाए जा चुके हैं। अब तक फॉर्म-6 के लगभग 93 हजार, फॉर्म-7 के 1.39 लाख और फॉर्म-8 के 40 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। फॉर्म-7 से जुड़े मामलों का सत्यापन ईआरओ और एईआरओ स्तर पर नियमानुसार किया जा रहा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कहा कि दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि किसी मतदाता की ओर से अधिकतम पांच दावे या आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं, जबकि राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) एक दिन में अधिकतम 10 फॉर्म जमा कर सकते हैं। इससे अधिक मामलों में ईआरओ स्वयं जांच और सत्यापन करेंगे। उन्होंने जिलों को निर्देश दिए हैं कि सामान्य त्रुटियों वाले मामलों का स्थानीय स्तर पर शीघ्र निस्तारण किया जाए, जबकि मैपिंग से जुड़े मामलों की सुनवाई ईआरओ और एईआरओ स्तर पर की जाए।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि फॉर्म-7 का इस्तेमाल कर चुनिंदा मतदाताओं, खासकर कांग्रेस समर्थकों, के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री (संगठन) राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से दिए गए आश्वासन के विपरीत कार्य हो रहा है। उनका दावा है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह के मामले सामने आए हैं और पार्टी इनकी निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 दाखिल किया जाता है तो उससे संबंधित फॉर्म-10 भी जनरेट होता है, जिससे प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है।
भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि नोटिस केवल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजे गए हैं और किसी का नाम स्वतः नहीं हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केवल वे ही नाम हटेंगे जो निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि SIR पूरी तरह चुनाव आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चल रही है और भाजपा का इससे कोई लेना-देना नहीं है।
कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह ने भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मतदाता सूची से पहले ही लाखों नाम हट चुके हैं और अब करीब 19 लाख लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। ऐसे में मतदाताओं की चिंता को राजनीतिक भ्रम बताना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक चाहता है कि उसका नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहे।
इस बीच कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने खटीमा विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में फॉर्म-7 दाखिल किए जाने की शिकायत करते हुए जांच की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मतदाताओं के नाम हटाने में किसी तरह की अनियमितता पाई गई तो कांग्रेस कानूनी कार्रवाई के साथ आंदोलन भी करेगी।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में SIR प्रक्रिया जारी है। इस दौरान नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और भाजपा विधायक सरिता आर्या को भी दस्तावेज सत्यापन के लिए नोटिस जारी हो चुका है।
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