देहरादून स्थित सचिवालय में आज बुधवार सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक भी शुरू हो गई। इस कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, उद्यान, महिला सशक्तिकरण व शिक्षा जैसे कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय भी लिया जाना संभावित है।
विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति पर आ सकता है बड़ा फैसला
उत्तराखंड में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए सरकार संविदा नियुक्तियों पर लगी रोक में छूट देने पर भी विचार कर रही है। लंबे समय से मेडिकल कॉलेजों व सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित भी हो रही थीं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार किया है, ताकि संविदा के आधार पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती को मंजूरी भी मिल सके। गौरतलब है कि पूर्व में राज्य सरकार ने सभी विभागों में संविदा नियुक्तियों पर रोक भी लगाई थी, जिससे स्वास्थ्य विभाग के लिए यह एक बड़ी चुनौती भी बन गया था।
महिला नीति पर भी होगी चर्चा
कैबिनेट बैठक में महिला नीति के प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना भी है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार यह नीति महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व स्वास्थ्य संबंधी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ही बनाई गई है।
आयुष्मान कार्ड की प्रक्रिया होगी सरल
आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनाने की प्रक्रिया को और भी अधिक सरल करने पर भी प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। नए प्रस्ताव के अनुसार अब परिवार रजिस्टर की नकल के आधार पर भी आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा सकेंगे।
शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग की स्थानांतरण प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर भी लग सकती है। इससे स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी व शिक्षकों को समय पर सूचनाएं मिल सकेंगी।
रोगी कल्याण समितियों का गठन
ब्लॉक स्तर पर रोगी कल्याण समितियों के गठन का प्रस्ताव बैठक में भी रखा गया है। इन समितियों के जरिए अस्पतालों की व्यवस्था को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा।
पिछली बैठक में हुए थे ये अहम फैसले
9 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए गए थे, जिनमें शामिल हैं:
- राज्य में पुलों की वहन क्षमता का अध्ययन करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मंजूरी
- सतर्कता विभाग के ढांचे में संशोधन, 20 नए पदों की स्वीकृति, पद संख्या 132 से बढ़कर 152 हुई
- आईटी मंत्रालय में सूचीबद्ध कंपनियों को राज्य में सेवाएं देने की अनुमति
- उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास 2025 और जिला खनिज फाउंडेशन न्यास 2025 को प्रख्यापित करने की मंजूरी
- राज्य की पहली जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को स्वीकृति
- राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैब की स्थापना को मंजूरी
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