देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) सदस्य करण माहरा ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पर निशाना साधते हुए उनसे 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति व बरेली स्थित फार्महाउस को लेकर सार्वजनिक रूप से जवाब मांगा है। उन्होंने रेखा आर्या को खुले मंच पर सार्वजनिक बहस की चुनौती देते हुए कहा कि वह अपने आरोपों के प्रमाण जनता के सामने रखें और खुद पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दें।

करण माहरा ने कहा कि रेखा आर्या लगातार कांग्रेस नेताओं व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर आरोप लगा रही हैं। ऐसे में उन्हें अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेज भी सार्वजनिक करने चाहिए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री के पद की अपनी गरिमा व जिम्मेदारी होती है, इसलिए उनके बयानों की विश्वसनीयता भी प्रमाणों के आधार पर परखी जानी चाहिए।

माहरा ने बरेली के फार्महाउस और 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि इस संपत्ति का स्वामित्व किसके नाम है और बरेली विकास प्राधिकरण से निर्माण के लिए कौन-कौन सी स्वीकृतियां ली गई हैं, इसका जवाब संबंधित दस्तावेजों से भी मिलना चाहिए। उन्होंने रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के नाम से सार्वजनिक हुए एक वीडियो का जिक्र करते हुए उसमें लगाए गए आरोपों पर भी मंत्री से अपना पक्ष स्पष्ट भी करने की मांग की।

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कथित संपत्ति से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की। साथ ही भाजपा से पूछा कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच कराने को लेकर उसका क्या रुख है।

करण माहरा ने अंकिता भंडारी मामले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अंकिता के माता-पिता ने कथित वीआईपी के संबंध में दुष्यंत गौतम का नाम लेकर आरोप भी लगाए थे। उन्होंने सवाल किया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच व अंकिता के माता-पिता की मांगों को लेकर रेखा आर्या का क्या रुख रहा है। माहरा ने दिल्ली में इंडिया गेट व राजघाट पर प्रदर्शन के दौरान अंकिता के माता-पिता को पुलिस द्वारा हटाए जाने के मामले पर भी मंत्री से जवाब मांगा।

उन्होंने कहा कि क्या रेखा आर्या ने अंकिता के माता-पिता से बातचीत की, उनकी आपत्तियां सुनीं या उनकी मांगों को सरकार के सामने भी रखा। यदि ऐसा किया गया है तो उन्हें प्रदेश की जनता को इसकी जानकारी भी देनी चाहिए।

अंत में करण माहरा ने रेखा आर्या को सार्वजनिक बहस की चुनौती देते हुए कहा कि तारीख व स्थान मंत्री स्वयं तय करें। उन्होंने कहा कि जनता दोनों पक्षों को सुने और तथ्यों के आधार पर ही अपना फैसला करे।