अल्पसंख्यक संस्थानों की मान्यता के लिए नई नियमावली लागू, 15% से अधिक गैर-अल्पसंख्यक छात्रों पर उठे सवाल
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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता व नवीनीकरण के लिए नई नियमावली भी जारी कर दी है। नई व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण शर्त जोड़ी गई है, जिसके तहत मान्यता नवीनीकरण के लिए संस्थानों को यह प्रमाणित करना होगा कि पिछले 3 शैक्षणिक वर्षों में प्रत्येक वर्ष गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की संख्या 15 प्रतिशत से अधिक भी नहीं रही हो।
प्रदेश सरकार 1 जुलाई 2026 से वर्तमान मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उसके स्थान पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन भी कर रही है। यह नया प्राधिकरण मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने व उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया संचालित भी करेगा।
नई नियमावली के अनुसार इच्छुक संस्थानों को प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी करना होगा। आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य भी होगा।
हालांकि, गैर-अल्पसंख्यक छात्रों की अधिकतम 15 प्रतिशत सीमा की शर्त को लेकर सवाल उठने भी लगे हैं। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी व जैन समुदाय द्वारा संचालित कई संस्थानों में बड़ी संख्या में अन्य समुदायों के छात्र अध्ययन करते हैं। ऐसे में यह शर्त उनके लिए चुनौती भी बन सकती है।
नियमावली के तहत संस्थानों को स्वयं घोषणा देनी होगी कि पिछले तीन वर्षों में गैर-अल्पसंख्यक छात्रों का प्रतिशत निर्धारित सीमा से अधिक ही नहीं था। माना जा रहा है कि इस प्रावधान का प्रभाव मदरसों की तुलना में अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर अधिक भी पड़ सकता है।
सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया को पारदर्शी व व्यवस्थित बनाना है, जबकि नई शर्तों को लेकर विभिन्न संस्थानों और शिक्षा विशेषज्ञों के बीच चर्चा तेज भी हो गई है।
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