उत्तराखंड के सरकारी डेटा सेंटर पर एक बार फिर साइबर हमले का खतरा मंडराने लगा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस बार सिस्टम में एक “बहरूपिया वायरस” की पहचान हुई है। आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे चीन से जुड़ा एक सक्रिय हैकर समूह हो सकता है, जिसे इस तरह के मैलवेयर के इस्तेमाल में विशेषज्ञ माना जाता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच जारी है।
गौरतलब है कि वर्ष 2024 में डेटा सेंटर पर माकोप रैनसमवेयर का हमला हुआ था, जिसमें सिस्टम का डेटा लॉक कर फिरौती मांगी गई थी। उस हमले से उबरने के बाद अब एक नए प्रकार के वायरस ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है।
जानकारों के अनुसार यह वायरस सिस्टम में प्रवेश करने के बाद अपना स्वरूप बदल लेता है, जिससे यह सामान्य सिस्टम फाइल जैसा दिखाई देता है। जैसे ही संबंधित फाइल को खोला जाता है, यह सक्रिय होकर अपना काम शुरू कर देता है। माना जा रहा है कि इस तरह का मैलवेयर संवेदनशील डेटा तक पहुंच बनाने और उसकी चोरी करने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाता है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार खाद्य आपूर्ति विभाग, जीएसटी और पर्यटन विभाग जैसी कुछ सरकारी वेबसाइटें इसकी जद में आई हैं। इन विभागों में राशन कार्ड, डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT), कर संबंधी रिकॉर्ड और नागरिकों के पंजीकरण से जुड़ा डेटा मौजूद रहता है। इसी वजह से डेटा की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंकाएं जताई जा रही हैं।
हालांकि अब तक किसी भी हैकर समूह की ओर से फिरौती या किसी अन्य प्रकार की मांग सामने नहीं आई है। वहीं, आईटीडीए के अधिकारी फिलहाल मामले पर आधिकारिक टिप्पणी करने से बच रहे हैं और तकनीकी जांच जारी है।
इस घटना के बाद डेटा सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, हमले के समय फायरवॉल सक्रिय नहीं थी क्योंकि उसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसके अलावा, पहले खरीदे गए कुछ साइबर सुरक्षा उपकरणों के प्रभावी उपयोग नहीं होने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है।
