उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में पुलिस और कारागार विभाग में बड़े स्तर पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने 198 दरोगाओं समेत 1385 पदों पर सीधी भर्ती के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) को प्रस्ताव भेज दिया है। वहीं, कारागार विभाग ने भी 144 महिला और पुरुष बंदीरक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा है। अब आयोग की ओर से भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने का इंतजार है।

दरअसल, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति परेड के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग में करीब 1500 पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय ने विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों का प्रस्ताव आयोग को भेजा है। इसमें सिविल पुलिस, इंटेलीजेंस, पीएसी, आईआरबी और फायर सर्विस के पद शामिल हैं।

पुलिस भर्ती के प्रस्ताव में 1187 पद कांस्टेबल के हैं। इनमें जनपदीय पुलिस के 464 पुरुष और 238 महिला कांस्टेबल, पीएसी/आईआरबी के 284 पुरुष कांस्टेबल और फायरमैन के 201 पद शामिल हैं। वहीं, दरोगा संवर्ग में सिविल पुलिस के 93, इंटेलीजेंस के 19 और पीएसी/आईआरबी के 81 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। इसके अलावा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पांच पद भी शामिल हैं।

हालांकि, समूह ग के वर्दीधारी पदों पर अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के प्रावधान के चलते कुछ पदों का अंतिम ब्योरा अभी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में भर्ती के कुल पदों की संख्या में बदलाव संभव है।

जेल विभाग में 144 बंदीरक्षकों की भर्ती

पुलिस विभाग के साथ कारागार विभाग में भी भर्ती की तैयारी है। विभाग ने 144 महिला और पुरुष बंदीरक्षकों की सीधी भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा है। प्रदेश की जेलों में पुरुष बंदीरक्षकों के कुल 715 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 117 पद रिक्त बताए गए हैं। वहीं, महिला बंदीरक्षकों के 55 स्वीकृत पदों में से 30 पद रिक्त हैं। इनमें से 27 पदों पर सीधी भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है।

इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है।

अब पुलिस और कारागार विभाग के प्रस्तावों के बाद युवाओं को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आधिकारिक भर्ती विज्ञप्ति जारी होने का इंतजार है। ध्यान रहे कि प्रस्ताव भेजे जाने का मतलब भर्ती प्रक्रिया शुरू होना नहीं है, इसके लिए आयोग की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा।