उत्तराखंड

HRDA से गांवों को बाहर करने का प्रस्ताव पास, जिला पंचायत ने नक्शा स्वीकृति का अधिकार मांगा

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Doon DarshanJune 16, 2026

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Proposal to exclude villages from HRDA passed; Zila Panchayat seeks authority for map approval.

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हरिद्वार जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) से ग्रामीण क्षेत्रों को बाहर करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित भी किया गया। जिला पंचायत सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्राधिकरण की भूमिका केवल नक्शे पास करने तक ही सीमित रह गई है, जबकि गांवों में अपेक्षित विकास कार्य ही नहीं हो रहे हैं।

देवपुरा स्थित जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में सदस्यों ने कहा कि एचआरडीए के दायरे में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भवन निर्माण के नक्शे पास कराने के लिए काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ग्रामीणों को बार-बार प्राधिकरण के चक्कर काटने पड़ते हैं व प्रक्रिया जटिल होने के कारण उन्हें बिचौलियों का सहारा भी लेना पड़ता है।

सदस्यों का कहना था कि नक्शा स्वीकृति में समय व धन दोनों की बर्बादी होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का लाभ अपेक्षित स्तर पर ही नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मांग की कि गांवों को एचआरडीए के दायरे से बाहर कर जिला पंचायत को नक्शा पास करने का अधिकार भी दिया जाए।

बैठक में यह भी तर्क दिया गया कि यदि जिला पंचायत को यह अधिकार मिलता है तो ग्रामीणों के लिए भवन निर्माण की प्रक्रिया सरल होगी व विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। प्रस्ताव पारित होने के बाद अब इसे आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित स्तर पर भेजा भी जाएगा।