गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए उत्तराखंड में अभियान तेज, तीन दिन में 280 निरीक्षण
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देहरादून: ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध के चलते ईंधन आपूर्ति को लेकर बनी आशंकाओं के बीच उत्तराखंड सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी व अवैध भंडारण पर सख्ती शुरू भी कर दी है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्यभर में विशेष अभियान चलाते हुए व्यापक स्तर पर निरीक्षण व छापेमारी की कार्रवाई की है।
विभाग के आयुक्त के अनुसार 10 मार्च से 12 मार्च के बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 280 निरीक्षण भी किए गए। इस दौरान 58 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें अवैध भंडारण व दुरुपयोग के मामलों में 74 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इसके अलावा 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।
अभियान के दौरान विभाग ने एक काटा (वजन माप उपकरण) और 2 रिफिलिंग किट भी बरामद की हैं। वहीं अनियमितताओं के मामलों में 4600 रुपये का अर्थदंड वसूला भी गया है।
आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्य पर गैस और ईंधन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कालाबाजारी, जमाखोरी व अवैध रिफिलिंग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त ही नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि यदि कहीं एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी, अवैध भंडारण या रिफिलिंग की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई भी की जा सके।
दरअसल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे युद्ध के कारण लोगों में गैस को लेकर पैनिक की स्थिति भी बनी हुई है। वहीं कुछ स्थानों पर सर्वर संबंधी दिक्कतों के कारण भी सिलेंडर वितरण प्रभावित भी हुआ है, जिससे लोग जल्दबाजी में गैस एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि विभाग ने साफ किया है कि वर्तमान में राज्य में गैस की कोई भी कमी नहीं है।
इसी बीच कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर नागरिक आपूर्ति विभाग प्रदेशभर में सघन जांच व प्रवर्तन अभियान चला रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा।
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