प्रदेश के बिजली कर्मचारी आज गुरुवार को ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के आह्वान पर एक दिन की हड़ताल पर भी हैं। कर्मचारी अलग-अलग जगहों पर केंद्र सरकार के निजीकरण संबंधी बिल व प्रस्तावित नीतियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।

फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने बताया कि देशभर में लगभग 27 लाख बिजली कर्मचारी व अभियंता इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हुए हैं। हड़ताल का उद्देश्य पावर सेक्टर के निजीकरण का विरोध करना, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 व प्रस्तावित नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 को वापस करवाना व कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कराना है।

दुबे ने कहा कि पहली बार बिजली कर्मचारियों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा व दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भी आंदोलन में भाग लेने का निर्णय भी लिया है। उनकी भागीदारी से यह हड़ताल स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक कार्रवाई में शामिल भी होगी।

हड़ताल की प्रमुख मांगों में आउटसोर्सिंग पर रोक, नियमित पदों पर सीधी भर्ती व आउटसोर्स कर्मियों का नियमितीकरण शामिल है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने चेतावनी भी दी है कि बिजली क्षेत्र का निजीकरण गरीब उपभोक्ताओं, छोटे व मध्यम उद्योगों और आम जनता के हितों के खिलाफ भी है।

फेडरेशन ने सरकार से तत्काल इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 व प्रस्तावित नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 को वापस लेने की मांग भी की है।