मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ी हुई दर एक जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।

भारत सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे एक जुलाई 2026 से 63 प्रतिशत किया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री धामी ने राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

इस निर्णय का लाभ राज्य सरकार के कार्मिकों के साथ स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और यूजीसी वेतनमान के तहत कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार पात्र कर्मचारियों को एक जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का अंतर एरियर के रूप में नकद भुगतान किया जाएगा।