उत्तराखंड में वोट काटने की आपत्तियों से बढ़ी हलचल, 3 जिलों में 9 अफसर तैनात
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उत्तराखंड की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जिलों से सबसे ज्यादा आपत्तियां सामने आई हैं। स्थिति को देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने इन तीन जिलों में निगरानी के लिए नौ आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात किया है।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी मतदाता का नाम हटाने की कार्रवाई केवल आपत्ति के आधार पर सीधे नहीं की जाएगी। मतदाता और आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति, दोनों को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर देना जरूरी होगा। एक व्यक्ति पांच या उससे अधिक आपत्तियां भी दर्ज करा सकता है।
ऊधमसिंह नगर की किच्छा विधानसभा सीट में एक ही नाम से बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज होने का मामला सामने आया है। राजेश तिवारी के नाम से अकेले 5,906 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इसी तरह कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी एक ही नाम से बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।
आंकड़ों के मुताबिक 40,906 मामले ऐसे मतदाताओं से जुड़े हैं जो घर पर नहीं मिले या दूसरी जगह चले गए हैं। इसके अलावा 2,575 मतदाताओं के स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट होने की अलग शिकायतें दर्ज की गई हैं। अब निर्वाचन अधिकारियों के सामने इन मामलों का सत्यापन करना चुनौती है कि संबंधित मतदाता वास्तव में उसी विधानसभा क्षेत्र में रह रहा है या नहीं।
यदि कोई मतदाता स्थायी रूप से दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुका है तो पुराने पते की मतदाता सूची में उसका नाम बने रहने पर भी सवाल उठता है। वहीं, आयोग को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मतदाता सूची में नाम हटाने के लिए दर्ज कराई जा रही आपत्तियों के पीछे किसी तरह का राजनीतिक दबाव या गलत मंशा न हो।
इसी मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार को कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के आयुक्तों के साथ देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारियों ने अपने-अपने जिलों में दावों और आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति तथा आगे की कार्ययोजना की जानकारी दी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक दावे और आपत्ति की नियमों के अनुसार सुनवाई की जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारियों को राजनीतिक दलों और मीडिया के साथ नियमित संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
बैठक में फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के निस्तारण की भी समीक्षा हुई। ऐसे बूथ जहां चार प्रतिशत से अधिक नाम जुड़ने और दो प्रतिशत से अधिक नाम हटने की संभावना है, वहां संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ को व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने और नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप और कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत से उनके जिला भ्रमण और जमीनी स्थिति का फीडबैक भी लिया।
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