CM आदर्श ग्राम सारकोट में जमीनों की खरीद-फरोख्त पर बवाल, ग्रामीणों ने जताई भूमाफियाओं की सक्रियता की आशंका
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भराड़ीसैंण (गैरसैंण)। उत्तराखंड में सख्त भू-कानून लागू होने के बावजूद ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण से सटे मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट में जमीनों की खरीद-फरोख्त का मामला चर्चा का विषय भी बन गया है। ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद को लेकर चिंता जताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग भी की है।
सारकोट की ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी ने कहा कि कुछ ग्रामीणों द्वारा अपनी जमीनें बेचे जाने की जानकारी भी मिली है, जो गांव के भविष्य के लिए चिंता का विषय भी है। उनका कहना है कि कई भूमि विक्रेताओं को यह भी स्पष्ट जानकारी नहीं है कि खरीदार जमीन का उपयोग किस उद्देश्य से करेगा व इससे स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिलेगा। उन्होंने जल्द ग्राम पंचायत की बैठक बुलाकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र के गांवों में भूमि बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग उठाने की बात भी कही।
पूर्व प्रधान राजेन्द्र सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि राजधानी क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ने के साथ ही भूमाफियाओं की नजर यहां की कृषि भूमि पर पड़ भी गई है। उन्होंने कहा कि भोले-भाले ग्रामीणों को झांसे में लेकर सस्ते दामों पर जमीनें खरीदी भी जा रही हैं और इसकी जांच भी होनी चाहिए।
वहीं मोहन भंडारी ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि यदि बड़ी मात्रा में कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग के लिए अधिग्रहण भी किया जा रहा है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा परिसर के निकट इस प्रकार भूमि की खरीद-फरोख्त कई सवाल खड़े करती है व सरकार को तत्काल हस्तक्षेप भी करना चाहिए।
दूसरी ओर अनिल नौटियाल ने कहा कि सारकोट मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी है और यहां कई विकास योजनाएं संचालित भी की जा रही हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अपनी पुश्तैनी जमीनों का महत्व समझने की अपील करते हुए कहा कि जमीनों की बिक्री भविष्य की पीढ़ियों के हितों को प्रभावित भी कर सकती है। उन्होंने मामले को जिलाधिकारी व सरकार के संज्ञान में लाने की बात भी कही।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सारकोट में करोड़ों रुपये की विकास योजनाएं संचालित भी की जा रही हैं। गांव के भवनों का सौंदर्यीकरण, सोलर लाइट, पेयजल योजनाएं, कृषि विकास व महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार सृजन जैसे कई कार्य भी किए जा रहे हैं।
राजस्व अभिलेखों के अनुसार मई माह में 13 से 30 मई के बीच करीब 50 नाली भूमि की खरीद-फरोख्त भी हुई है। सरकारी दरों के अनुसार इसकी कीमत लगभग पौने दो करोड़ रुपये भी आंकी जा रही है, जबकि बाजार मूल्य इससे कई गुना अधिक भी बताया जा रहा है। वहीं भराड़ीसैंण क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक विनोद कुमार ने केवल 15 नाली भूमि की बिक्री की जानकारी होने की बात कही है, जिससे मामले को लेकर और अधिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
अब ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की मांग है कि सरकार पूरे मामले की जांच कराए व ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र की कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए ठोस कदम भी उठाए।
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