मदरसा बोर्ड भंग होने के दो महीने बाद भी 200 से ज्यादा मदरसे बिना मान्यता, बंद करने की तैयारी
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उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग हुए दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन प्रदेश के 452 मदरसों में से बड़ी संख्या अब भी बिना मान्यता के संचालित हो रही है। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अनुसार, 200 से अधिक मदरसों ने अभी तक मान्यता के लिए आवेदन तक नहीं किया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों के तहत बिना मान्यता संचालित ऐसे मदरसों को बंद कराया जाएगा।
धामी सरकार ने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2026 को मदरसा बोर्ड भंग कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया था। प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरजीत सिंह गांधी के मुताबिक सरकार का उद्देश्य है कि मदरसों के बच्चे केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित न रहें, बल्कि विज्ञान, गणित और तकनीकी शिक्षा हासिल कर डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, पायलट और सिविल सेवक जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ें।
अधिकारियों के मुताबिक बिना मान्यता संचालित मदरसों पर अब कार्रवाई तेज कर दी गई है। हरिद्वार जिले के मंगलौर में हाल ही में दो मदरसों को सील किया जा चुका है। अन्य जिलों में बिना मान्यता चल रहे मदरसों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।
प्राधिकरण के अनुसार, पहले सत्र में सात मदरसों समेत नौ अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता दी जा चुकी है। वहीं 2 सितंबर को 26 अन्य मदरसों को मान्यता देने की तैयारी है। करीब 200 मदरसों ने शिक्षा विभाग से मान्यता के लिए इन्वेस्टमेंट पोर्टल पर आवेदन किया है।
प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरजीत सिंह गांधी के अनुसार, बिना मान्यता संचालित मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मिड-डे मील, स्कूल ड्रेस, मुफ्त किताबों समेत कई सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही शिक्षा विभाग से मान्यता न होने के कारण इन संस्थानों से जारी प्रमाणपत्र भी मान्य नहीं माने जाते। विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण डॉ. पराग मधुकर धकाते ने कहा कि मान्यता के लिए आवेदन नहीं करने वाले 200 से अधिक मदरसों को बंद कराने की कार्रवाई जिला प्रशासन और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के माध्यम से की जाएगी।
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