उत्तराखंड में पहली बार झरनों व गाड़-गदेरों की व्यवस्थित गणना भी की जा रही है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस सर्वेक्षण के तहत अब तक करीब 48 हजार प्राकृतिक जलस्रोतों का डाटाबेस तैयार भी किया जा चुका है। सर्वेक्षण अगले एक महीने में पूरा होने की उम्मीद भी है।
इस पहल का उद्देश्य राज्य में मौजूद प्राकृतिक जलस्रोतों की वास्तविक संख्या, उनकी वर्तमान स्थिति व संरक्षण की जरूरतों का आकलन करना है। सर्वेक्षण के बाद सरकार के पास पहली बार झरनों व गाड़-गदेरों का प्रामाणिक रिकॉर्ड उपलब्ध भी होगा।
विभाग के अनुसार, कई जलस्रोत सूख चुके हैं जबकि अनेक स्थानों पर जलस्तर लगातार ही घट रहा है। ऐसे में यह सर्वेक्षण भविष्य की जल संरक्षण योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित भी होगा। प्रत्येक जलस्रोत की जियो-टैगिंग की जा रही है व मोबाइल ऐप के जरिए उसकी लोकेशन, जल प्रवाह व उपयोगिता संबंधी जानकारी दर्ज भी की जा रही है।
मुख्य अभियंता बीके तिवारी ने बताया कि यह सर्वेक्षण केंद्र सरकार के राष्ट्रीय जलस्रोत डाटाबेस अभियान का हिस्सा भी है। वर्तमान में सर्वे केवल राजस्व क्षेत्रों तक सीमित है, जबकि वन क्षेत्रों के जलस्रोत अभी इसमें शामिल ही नहीं हैं। इससे अनुमान है कि प्रदेश में प्राकृतिक जलस्रोतों की वास्तविक संख्या व अधिक हो सकती है।
विभाग ने सूखते जलस्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में काम भी शुरू किया है। विभिन्न क्षेत्रों के 155 जलस्रोतों को उपचार के लिए चिन्हित किया गया है, जबकि भूजल रिचार्ज के लिए 21 रिचार्ज शाफ्ट स्थापित भी किए गए हैं।
प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक करीब 9,600 प्राकृतिक जलस्रोत अल्मोड़ा जिले में दर्ज भी किए गए हैं, जबकि चमोली दूसरे स्थान पर ही है।
