उत्तराखंड में कॉलेज छात्राओं के लिए मुफ्त परिवहन योजना अटकी, कैबिनेट मंजूरी का इंतजार
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उत्तराखंड में पहाड़ की बेटियों को महाविद्यालय आने-जाने के लिए प्रस्तावित मुफ्त परिवहन सुविधा अब तक शुरू नहीं हो सकी है। उच्च शिक्षा विभाग ने छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने और दूर-दराज की बेटियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए इस योजना का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन एक साल बाद भी यह धरातल पर नहीं उतर पाई है।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पहले कहा था कि सरकार छात्राओं के परिवहन खर्च का वहन करेगी। विभाग का मानना है कि परिवहन सुविधा मिलने से आर्थिक और दूरी की बाधाओं के कारण पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं की संख्या कम हो सकती है। हालांकि, योजना लागू न होने से कई सरकारी महाविद्यालयों में छात्राओं की नियमित उपस्थिति प्रभावित हो रही है।
सचिव उच्च शिक्षा डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि योजना का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के निर्देशों के अनुसार सरकारी महाविद्यालयों की छात्राओं के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा शुरू करने की दिशा में प्रक्रिया चल रही है।
प्रदेश में फिलहाल 5 राज्य विश्वविद्यालय, 26 निजी विश्वविद्यालय, 118 सरकारी महाविद्यालय, 244 निजी महाविद्यालय और 21 सहायता प्राप्त महाविद्यालय संचालित हैं।
वहीं, सरकार पहले से ही नौवीं कक्षा की छात्राओं के लिए साइकिल योजना चला रही है। मैदानी क्षेत्रों की छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए 2,850 रुपये उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं, जबकि अन्य पात्र छात्राओं के लिए इसी राशि की बैंक एफडी कराई जाती है।
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