चारधाम यात्रा में हेलिकॉप्टर हादसों पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा जवाब, ठोस सुरक्षा नीति बनाने के निर्देश

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के दौरान हेलिकॉप्टर दुर्घटनाओं की खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से इस मामले में स्पष्ट व ठोस जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान हादसों की बार-बार पुनरावृत्ति पर कड़ी नाराजगी भी जताई।

क्यों हर साल हो रहे हादसे? – हाईकोर्ट

अदालत ने सरकार से मौखिक रूप से सवाल किया कि आखिर हर वर्ष हेलिकॉप्टर हादसे क्यों हो रहे हैं? इन घटनाओं के पीछे क्या तकनीकी या प्रशासनिक खामियां हैं, और इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं? अदालत ने निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा के दौरान हेलिकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा के लिए एक ठोस नीति बनाई जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई ही न जाएं।

खराब मौसम और उच्च हिमालयी क्षेत्र को लेकर चिंता

कोर्ट ने केदारनाथ जैसी उच्च हिमालयी घाटियों में हेलिकॉप्टर उड़ानों को लेकर भी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में मौसम तेजी से बदलता है, और एविएशन कंपनियों को पहाड़ व मैदानी इलाकों के मौसम, कोहरे व वर्षा के बाद की परिस्थितियों की सटीक जानकारी होना भी जरूरी है। इन संवेदनशील हालातों में विशेष सावधानी व प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

सरकार ने दी अस्थायी रोक की जानकारी

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए चारधाम यात्रा रूट पर फिलहाल हेलिकॉप्टर सेवाओं पर अस्थायी रोक भी लगाई गई है।

सुरक्षा नीति बनाने के निर्देश

हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि हेलिकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा के लिए एक व्यवस्थित व प्रभावशाली नीति भी तैयार की जाए। इसमें मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, प्रशिक्षित पायलट्स, उन्नत संचार व्यवस्था व उड़ानों की निगरानी जैसे पहलुओं को शामिल भी किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित व निर्बाध बन सके।

चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या और अत्यधिक भरोसेमंद माने जाने वाली हेलिकॉप्टर सेवाओं में बार-बार हो रहे हादसे अब सामूहिक चिंता का विषय भी बन चुके हैं। कोर्ट के हस्तक्षेप से इन सेवाओं में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद भी बढ़ गई है।