हरिद्वार। केंद्र सरकार की बीएसएनएल 4जी सेचुरेशन योजना शुरू होने के 4 साल बाद भी घाड़ क्षेत्र के नौ गांव मोबाइल नेटवर्क व इंटरनेट सुविधा से वंचित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के दशकों बाद भी उन्हें बुनियादी डिजिटल सुविधाएं ही नहीं मिल पा रही हैं, जिससे शिक्षा, बैंकिंग व सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावित हो रहा है।
घाड़ क्षेत्र के हलजौरा, बेलकी, इनायतपुर, इब्राहिमपुर, मसाई कला, गोकुलवाला, डांडा, बनवाला, शाहमंसूर व दौड़बसी गांवों में मोबाइल नेटवर्क की गंभीर समस्या भी बनी हुई है। कई स्थानों पर कमजोर सिग्नल मिलने पर लोगों को फोन पर बात करने के लिए घरों की छतों पर चढ़ना भी पड़ता है।
ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधानों द्वारा कई बार जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी समेत संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मोबाइल टावर लगाने की मांग भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई ही नहीं हुई।
हलजौरा के प्रधान स्वामी घनश्याम ने बताया कि नेटवर्क नहीं होने से ऑनलाइन पढ़ाई, सरकारी योजनाओं के आवेदन, बैंकिंग सेवाएं व डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाएं प्रभावित भी हो रही हैं। आपात स्थिति में लोगों को संपर्क करने में भी भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है।
दूरसंचार विभाग के अनुसार गांव में मोबाइल टावर स्थापित होने से समस्या का समाधान भी हो सकता है। जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर कंचन कांत ने बताया कि एक मोबाइल टावर लगाने में करीब 20 लाख रुपये का खर्च भी आता है। उन्होंने कहा कि इन गांवों को 4जी सेचुरेशन योजना के तहत कवर करने के लिए उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भी भेजा गया है।
ग्रामीणों का कहना है कि नेटवर्क सुविधा के अभाव में किसान मौसम, फसल बीमा व मंडी भाव की जानकारी से वंचित हैं, जबकि छात्र ऑनलाइन शिक्षा व लोग आधार, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड जैसी सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी भी झेल रहे हैं। अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही सरकार और विभाग उनकी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान भी करेंगे।
